Loading... आजः बुधबार, साउन २७, २०८३
Trending

सुर्खेत  : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमाथि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य...

सुर्खेत  : कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसंचार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गर्न मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पत्रकारले ध्यानाकर्षण गराएका...

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेश सरकारले पुर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आज पाँचजना मन्त्री शिफारिस गरेसंगै सरकारले पुर्णता पाएको हो । सरकारले महिलालाई भने उपेक्षा गरेको हो ।...

काठमाडौं  :  मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शका आधारमा वैशाख ३० गते...

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन भएको तीनमहिनापछि पूर्णता पाएको छ । जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीका रुपमा कात्तिक १६ गते सपथग्रहण गरेपछि तीन महिनापछि पूर्णता दिएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले...

काठमाडौं  :  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधान र कानुनले तोकेको समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभए सरकारविरुद्ध जनपरिचालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले...

सुर्खेत  :  कर्णाली सरकार विस्तार कार्य फेरि अन्योलमा परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको हो।...

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ साल २१ माघ बसेको थियो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद सम्मिलित प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित २४ जना र समानुपातिकबाट १६...

  कमल शर्मा दैलेख  :  दैलेखको शिरिस्थान नाभिस्थान लगायतका क्षेत्रमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको क्रममा खनिएका १० वटा लाइनहरूको सिस्मिक सर्भे सम्पन्न भए पश्चात् मुख्य ड्रिलिङको काम कोरोना महामारीका...

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको...