सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार जनालाई कारवाही

काठमाडौं:  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनको पालना नगर्ने १७ हजार १८५ जना नेता तथा कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुनलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोनीति राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी थप छानबिन गरिने भएको छ । सम्पत्ति विवरण कसले भरे वा भरेनन् भन्ने अध्ययन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । त्यसरी सम्पत्ति नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति अब अख्तियारको फन्दा परेका छन् । उनीहरूले सुरुमा नियुक्ति पाएको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ