डीपीआरमै सकिन्छ करोडौं बजेट

सीता वली
सुर्खेत  : कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन मात्रै २० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । दुई आर्थिक वर्षमा सडक, सिँचाइलगायतका योजनाको डीपीआरमा उक्त रकम खर्चिएका हुन् ।

मन्त्रालय मातहतका २० वटा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० करोड ५९ लाख एक हजार तीन सय ९५ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ वटा कार्यालयहरूले १० करोड आठ लाख सात हजार दुई सय ७४ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ४३ वटा योजनाको डीपीआर तयार गरेको थियो । जसमा चार करोड ९० लाख ४१ हजार नौ सय ४३ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

निर्देशनालयले सुर्खेत, दैलेख र सल्यान जिल्लाका विभिन्न योजनाहरूको डीपीआरमा उक्त रकम खर्चिएको मन्त्रालयका ईन्जिनियर पदमबहादुर थापाले जनाए । उनका अनुसार सोही वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले ११ वटा योजनाको ५४ लाख १९ हजार आठ सय १०, पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम–पश्चिम, डोल्पा र जाजरकोटले एक करोड २२ लाख तीन हजार एक सय ३३ रूपैयाँ खर्च गरेर विभिन्न योजनाको डीपीआर गरेका हुन् । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला र मुगुले एक करोड ३३ लाख ३६ हजार एक सय ६१, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले एक करोड १७ लाख ६६ हजार सात सय २४ रूपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

त्यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सुर्खेतले ६ वटा योजनाको डीपीआर तयार गर्दा २० लाख ३२ हजार नौ सय ३५ रूपैयाँ खर्चिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटले ६ वटा योजनाको लागि पाँच लाख ४८ हजार, रुकुम–पश्चिमले १७ वटा योजनामा १० लाख १५ हजार आठ सय १०, कालीकोटले १६ वटा योजनामा ४६ लाख ४४ हजार ६ सय ७० रूपैयाँमा डीपीआर तयार पारेका छन् । सल्यानले एक वटा योजनाको लागि दुई लाख ९७ हजार, डोल्पाले सात वटा योजनामा ११ लाख ४४ हजार सात सय १५, दैलेखले दुई लाख ९४ हजार तीन सय ७०, जुम्लाले ८ वटा योजनामा १७ लाख ३६ हजार ८५ र हुम्लाले सात वटा योजनामा २४ लाख २० हजार ३६ रूपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत मन्त्रालय मातहतका २० वटा कार्यालयमध्ये १४ कार्यालयहरूले १० करोड आठ लाख सात हजार दुई सय ७४ रूपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले १५ वटा योजनाको डीपीआर तयार गर्दा एक करोड २८ लाख नौ हजार एक सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै दैलेखले १८ वटा योजनामा ८१ लाख ८४ हजार एक सय ८०, कालीकोटले नौ वटा योजनामा ७० लाख ८५ हजार तीन सय, रुकुम–पश्चिमले नौ वटा योजनामा ८२ लाख ३२ हजार तीन सय ७०, जाजरकोटले १४ वटा योजनामा एक करोड ५७ लाख २२ हजार एक सय ७०, डोल्पाले एक करोड ३६ लाख ४१ हजार नौ सय २४, मुगुले आठ वटा योजनामा ७८ लाख नौ सय ५५ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । उनले पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला र हुम्लाले भने गएको आर्थिक वर्षको डीपीआरमा गरेको खर्चको रिपोर्ट अझै पठाएका छैनन् ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सुर्खेतले १५ वटा योजनाको डीपीआरमा ५८ लाख ३६ हजार आठ सय ८२, जाजरकोटले ३४ लाख ६७ हजार ६ सय दुई, रुकुम–पश्चिमले ४७ लाख ३२ हजार पाँच सय ५७ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै कालिकोटले गत वर्ष २३ वटा योजनाको डीपीआर बनाउँदा ४७ लाख २२ हजार दुई सय चार रूपैयाँ खर्चिएको हो । सल्यानले ६ वटा योजनामा २९ लाख ३२ हजार ११, जुम्लाले २३ वटा योजनामा ५६ लाख ३९ हजार नौ सय ४३ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय हुम्ला, मुगु, दैलेख र डोल्पाले भने गत आर्थिक वर्षको डीपीआर खर्च रिपोर्ट मन्त्रालयमा अझै बुझाएका छैनन् ।

प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले प्रत्येक वर्ष डीपीआरमा करोडौं रकम खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धि नदेखिने गरेको बताए । साना आयोजनाहरूको डीपीआर नगरेरै काम गरे बजेटको सही सदुपयोग हुने उनको तर्क छ । ‘एक करोडभन्दा तलको योजनामा किन डीपीआर चाहियो रु, उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष उहीँ योजनाको डीपीआरमा गरिँदा बजेटको दुरूपयोग भएको छ ।’ उनले पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न सरकारले एक पटक डीपीआर भइसकेका योजनालाई पनि पटक–पटक बजेट दिने गरेको आरोप लगाए ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख बासु पौडेल पाँच लाखसम्म खर्च लाग्ने योजनाहरू सिधै कन्सल्टेन्सीलाई दिन सकिने बताउँछन् । पाँच लाखसम्मको डीपीआरका लागि कार्यालयले सिधै कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरेका छन् । पाँच लाखदेखि माथि २० लाखसम्मका योजनाको भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा आर्थिक प्रस्ताव माग गरी दिने गरिएको छ । निर्देशनालय प्रमुख पौडेलले सोभन्दा माथि खर्च लाग्ने योजनाको विषयमा भने इच्छुक कन्सल्टेन्सीहरूले भरेको फरम्याट अनुसार छोटो सूची प्रकाशित गरी आर्थिक प्रस्ताव अनुसार घटी भएकालाई काम दिइने गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै कन्सल्टेन्सीहरूलाई काम दिने गरिएको उनको दाबी छ । एउटै योजनाको धेरै पटकसम्म पनि डीपीआर गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए । योजनाको डीपीआरविना टेण्डर नहुने हुँदा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । साभार साझाबिसौनी