दैनिक २० हजार जनाको पिसिआर परीक्षण गर्ने सकारको तयारी छ राज्य मन्त्री : रावत

गत जेठ ५ गते दैलेखको आठबिस नगरपालिका वडा १ सात्तलाका ३५ वर्षीय युवामा कोरोना सङ्क्रमण देखा प¥यो । त्यसपछि दैलेखमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन् ।अहिले सम्म दैलेखमा मात्र कोरोना सङ्क्रमितको सख्या सात सय ३२ पुगेको छ । सङ्घीय सरकारले समेत दैलेख लगाएका ३ जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा भएको भन्दै लकडाउनलाई निरन्तरता दियो । दैलेख जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा हुँदा पनि सङ्घीय सरकारले दैलेखका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएर परीक्षण गर्नु भए पनि सरकारले त्यस प्रति किन ध्यान दिन सकेन । पिसिआर मेसिन जडानको उद्घाटनमा दैलेख पुग्नुभएका सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत सँग मेरो कर्णाली अनलाईनका सम्पादक कमल शर्माले गरेको कुराकानी ।
–.कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो भन्ने आरोप छ मन्त्री ज्यु ?
कोरोना भाइरसका सम्बधमा विदेश बाट आएका नागरिकमा नेपालमा पहिलो केस माघ ९ गते फेला प¥यो । नेपालमा परीक्षण गर्ने प्रविधि एिन त्यसका लागि हङकङमा पठाउनु पर्ने अवस्था थियो । अहिले देशका २२ स्थानमा एक हप्ता देखी कोरोनाको परीक्षण सुरु भएको छ । अबको केही दिनमा दुई स्थानमा कोरोना परीक्षण सुरु हुन्छ । सुरुमा हामीले केही सीमित स्थान बाट परीक्षण गर्दा देशका विभिन्न जिल्ला बाट स्वाब ल्याउने काम ग¥यौ । स्वाब ल्याएको १५ दिन सम्म पनि हाम्रो जनशक्तिले रातदिन नभनेर काम गर्दा समेत रिर्पाट छिटो दिन सकेनौ । पछि हामीले देशका अन्य कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न थाल्यौ । परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला निर्माण भएपछि परीक्षणको दायरा फराकिलो बन्यौ । अझै पनि परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्ने लक्ष्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । अर्को कोरोना महामारी समुदायमा फैलियो भनिएको छ त्यो वास्तविकता होइन । महामारीका अझै समुदायमा फैलिएको छैन । तर हामीले लापारवाही गरेको खण्डमा फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ । सरकार महामारी नियन्त्रणका विषयमा चुकेको पनि छैन । अझ दैनिक नयाँ ढङ्गले काम अगाडी बढाएका छौ । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको मुख्य समस्या भनेको हामीले भारत बाट उद्धार गरेर ल्याएका नागरिकमा देखियो । उहाँहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने क्रममा बाध्यता बस एउटै गाडीमा ल्याऔँ र क्वारेनटाइनमा राख्यौ हाम्रा नागरिकले सरकारले तोको सामाजिक दुरी समेत कायम गर्न नसक्दा कोरोना सङ्क्रमितको सख्या बढेको छ । सरकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको क्षमताले भ्याए सम्म काम गरेको छ यसमा चुक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।
सरकारले आरडिटि रिर्पोट नेगेटिभ आएकालाई घर पठाउने निर्देशन दियो । आरडिटि नेगेटिभ आएकाहरूमा समेत पिसिआर परीक्षण गर्दा रर्पोट पोजेटिभ आयो । सरकारले आरडिटि परीक्षणमा किन प्राथमिकता दिएको छ ।
आरडिटि परीक्षण भनेको पहिलो चरणको परीक्षण हो । आरडिटी परीक्षणमा पोजेटिभ गरेका व्यक्तिहरूलाई राखेर उनीहरूको पिसिआर परीक्षण गर्ने पोजेटिभ आएकाहरूलाई थप उपचार गर्ने । रह्यो कुरा आरडिटि परीक्षणको रिर्पोट नेगेटिभ आएकाहरूको पछि पिसिआर गर्दा पोजेटिभ आउने मुख्य कारण भनेको आरडिटि गरेपश्चात् क्वारेनटाइनमा बसेका हाम्रा नागरिकले सामाजिक दुरी कायम गरिदिनुभएन । यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा मात्र होइन । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत आरडिटि परीक्षण गरेर पिसिआर परीक्षण पनि गरेका छन् । दैलेखकै कुरा बताऊँ २०८ जनाको आरडिटि रिर्पोट आएर घर पठाएका मध्ये १०५ जनामा पिसिआर परीक्षण पोजेटिभ आए पनि समस्या उत्पन्न भयो । पछि प्रहरीले घर पठाएकाहरूलाई पुन ल्याएर आइसोलेसनमा उपचार गर्न राख्नु प¥यो । यस्ता धेरै ठाउँमा भएका छन् । तथापि मैले राज्यमन्त्रीका हैसियतले आरडिटि परीक्षण नगरी सिधै पिसिआर परीक्षण गरौ भनेको हुँ हामी स्वास्थ्य प्राविधिक पनि होइनौ स्वास्थ्य विज्ञले भनेको कुरा मान्नु प¥यो उहाँहरूले आरडिटि परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएकालाई घरमा पठाउने भनेपछि नै त्यसो गरिएको हो । अव सरकारले सबैको पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । सात वटै प्रदेशमा एक पटक १० हजार जनाको पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौ त्यसो ग¥यौ भने दैनिक देशभर २० हजार भन्दा बढिको पिसिआर परीक्षण हुन्छ । आरडिटि परीक्षण गरेर सरकार घर पठाउने कुरामा सरकारको कुनै मोह छैन ।

सरकारले ७ वटै प्रदेश बाट दैनिक २० हजारको पिसिआर परीक्षण गर्ने सरकारले उद्देश्य राख्ने तर अहिले पनि पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट नपाइरहेको अवस्था छ । किट अभावकै कारण केही प्रदेशमा परीक्षण रोकिएको छ नि ?
केही दिन अघि मात्र सरकार सँग ९३ हजार पिसिआर परीक्षण गर्ने किट थियो । हामीले सात वटै प्रदेशमा वितरण ग¥यौ । पिसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक किट नभएको भन्ने समाचारमा जे हल्ला आएको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन । देशका कुनै पनि ल्याब पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक किट नभएर रोकियो भन्ने कुरा गलत हो । दैनिक उहाँहरूले परीक्षण गरिराख्नु भएको छ ।
एक दिनमा स्वाब सङ्कलन दैनिक ५ हजार सङ्कलन हुने र परीक्षण हुने ५ सय हुने गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । म आफै देशका विभिन्न स्थानहरूमा आफै अनुगमनमा निस्केको छु त्यसमा किटको अभाव कारण समस्या भएको होइन । परीक्षण गर्ने क्षमता कम भएका कारण समस्या भएको हो । किटको अभाव हुन दिन्नौ र अव दैनिक २० हजार पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेका छौ ।

सरकारले कोरोना माहारीमा १० अर्व रुपैयाँ खर्च कहाँ ग¥यो भनेर आम नागरिक खर्चको विवरण माग गरिहरको छन् नि ?

सरकारकाले कोरोना महामारी नियन्त्रण औषधी खरिद,क्वारेनटाइन निर्माण लगायतका विविध विषयमा १० अर्व खर्च गरेको हो । सरकारले आफ्ना देशका नागरिकका लागि सबै कुरा थाती राखेर पनि जनताको जीवन बचाउने कुरा महत्त्वपूर्ण ठानेर काम गरी रहेको छ । फेरी अहिले सम्म मन्त्रालय अन्र्तगत खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छौ । सरकारका बस्ने मन्त्री अथवा सचिव कसैले बदमासी गरेको भए आन्दोलन गर्नु पनि उचित हुन्थ्यो होला । सरकारका मन्त्री राता दिन नभनेर जनताको सेवामा खटिएको बेला कोरोना महामारीमा खर्च भएको रकम भ्रष्टाचार भयो भन्नु नाजायज कुरा हो । हो भ्रष्टाचार भएमा त्यसको पनि छानबिन गर्ने निकायहरू छन् । तीन निकायले पुष्टि नगरीकनै हल्ला गरेर सरकारलाई कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि हतोत्साहित बनाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । अर्को कुरा त्यो सबै बजेट सङ्घीय सरकारले खर्च गरेको छैन हामीले प्रदेश सरकारलाई बजेट पठाएका छौ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बजेट पठाएका छन् । त्यही बजेटमा स्थानीय सरकारले क्वारेनटाइन व्यवस्थापन देखी अन्य काम गरिरहनुभएको छ ।
सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच समन्वय नहुँदा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्ने जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ यसमा के भन्नुहुन्छ ।
सङ्घीय,प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच समन्वय हुन नसक्दा कोरोना महामारी फैलियो भन्नु गलत हो । सबै सरकार बिच समन्वय भएका छन् । तर प्रत्यक्ष नागरिक सँग जोडिएको स्थानीय सरकार भएका कारण स्थानीय सरकारले बढी जिम्मेवारी बोध गर्नु परेको सत्य हो । सङ्घीय सरकारले आवश्यक पर्ने किट खरिद देखी विभिन्न उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकार त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छन् । स्थानीय सरकार जो जनता सँग प्रत्यक्ष सम्पर्क छ उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर भएको के हो भन्दा हामीले काम गर्ने कुरामा केही कमीकमजोरी भए होलान् । जनता भारत बाट उद्धार गरेर सिधै स्थानीय तहमा निर्माण गरेका क्वारेनटाइनमा राख्दा स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले केही गरेन भन्ने लागेको होला तर त्यसो उहाँहरूले भने जस्तो छैन । तर म आफै पनि जनप्रतिनिधि सँग बुझ्दा समन्वय भएन भन्नुहुन्छ एक्कासि उहाँहरू माथीनै धेरै जिम्मेवारी भएका कारण त्यसो लागेको मात्र हो समन्वय तीनै सरकारले गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारी फैलिँदा समेत सङ्घीय सरकारले विशेष रेड जोन बनाएर कोरोनाको उपचार गर्नु पर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारले ध्यान दिएन भन्ने छ नि ?
पहिलो कुरा जेठ ४ गते सम्म कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थिएन । त्यो बेला सम्म कर्णाली ग्रिन जोन थियो । एकाएक भारत सरकारले रेल सेवा सुरु गरे सँगै हाम्रा नागरिक त्यहाँ बाट घर फर्किन थाले । फर्किएकाहरू पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशमा कोरोना परीक्षण गर्नका लागि हामीले ३ स्थानमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्थापन ग¥यौ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला,प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा आवश्यक पर्ने उपकरणको व्यवस्थापन ग¥यौ । त्यसपछि कर्णालीमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमितको बिरामीहरू फेला पर्न थाले । त्यो मात्र होइन अव कोरोना सङ्क्रमणले बढी प्रभावित जिल्ला दैलेखमा पनि कोरोना परीक्षण गर्नका लागि दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नः १ प्रतिनिधि सभा सांसद रबन्द्रि शर्माको स्थानीय पुर्बधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाट खर्च गर्ने गरी दैलेखमा पिसिआर परीक्षण गर्ने मेसिन खरिद भएर आज नै उद्दघटान हुदैछ । हामीले आवश्यक पर्ने किटको व्यवस्थापन र अन्य औषधीहरू आफै मन्त्रीको गाडीमा बोकेर ल्याएर समेत वितरण गरिएको छ ।
कोरोना महामारीका विषयमा मृत्यु हुने परिवारका लागि सरकारले राहत दिने कुरामा सरकारले के सोचिरहेको छ ।
सरकारको उद्देश्य भनेको सबै भन्दा पहिला कुरा सङ्क्रमित हुन नदिने हो । सङ्क्रमण भएपछि उसको उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ । तर उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएमा सरकारले अहिले नै राहत दिने भन्ने कुरा छैन । कोरोना महामारी नियन्त्रण भएको खण्डमा प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारले केही दिन नसक्ने भन्ने अवस्था होइन । तर महामारीले ठुलो रूप लियो भने धेरै जनाको मृत्यु भयो भने त्यो सरकारले थेग्न सक्दैन । सरकारले सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारको जिम्मा लिन्छ तर राहत दिन सक्दैन । सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणका निरन्तर लागि परेको छ । यो बेला आम नागरिकले सरकारलाई सघाउने हो । कोरोनाले न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष अन्य केही हेर्न । त्यसैले सबैले सरकारले भने बमोजिम सामाजिक दुरी कायम गरौ र कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबैले आ आफ्नो क्षेत्र बाट सहयोग गरौ।