बालमैत्री स्थानीय तह घोषणालाई तीव्रता दिँदै कर्णाली

कमल शर्मा
दैलेख  :   कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा, विकास र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०७९ अनुसार स्थानीय तहलाई घोषणाको प्रक्रियामा अघि बढाएको हो । हाल कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडामध्ये ३० वडा बालमैत्री वडा घोषणा भइसकेका छन् । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई स्थानीय सरकारको योजना, बजेट, सेवा प्रवाह तथा विकासका सबै गतिविधिमा बालअधिकारलाई संस्थागत गर्ने अभियान भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। स्थानीय तहले कार्यविधिअनुसारका सूचक पूरा गरेपछि मात्र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख मञ्जनबहादुर कार्कीले कर्णालीमा पूर्वाधार र शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भए पनि बालअधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी अनुशिक्षण दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मी विकले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएकाले प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले प्रभावकारी सहजीकरण र अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै स्थानीय तहले योजना तथा बजेटमै बालमैत्री कार्यक्रम समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा तथा बालअधिकारका लागि साझा अभियान, कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय बालमैत्री स्थानीय शासन अनुगमन समितिका पदाधिकारीका लागि तीनदिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको हो ।

तालिममा हुम्ला र डोल्पाबाहेक कर्णालीका अन्य आठ जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा बालमैत्री स्थानीय शासन अनुगमन समितिका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए। सहभागीहरुले स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागी विशेष योजना निर्माण गीि कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।  बालअधिकारका लागि साझा अभियान, कर्णाली कार्यकारी निर्देशक टेकराज आर्चायले कर्णालीका ७९ तहलाई नै बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागी अभियानले विभिन्न अभिमुखीकरण र नीती निर्माणका लागी सहयोग गरिएको बताउनुभयो ।