११ स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८६ करोडभन्दा बढी बेरुजु

कमल शर्मा

दैलेख  : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सम्मको प्रतिवेदनअनुसार दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८६ करोड एक लाख ८५ हजार ९४५ रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ । आर्थिक अनुशासनको पालना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण स्थानीय तहमा वर्षेनि बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ तथा कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको सुशासनका जानकारहरूको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा कानुनविपरीत सेवा–सुविधा वितरण, अबण्डा बजेट खर्च, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पूर्ण पालना नगर्नु, आवश्यकता नहेरी सवारी साधन खरिद, इन्धन तथा मर्मत खर्चमा अनियमितता, प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजनामा अनुत्पादक खर्च, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका विकास निर्माणका काममा मापदण्ड पालना नगर्नु, खर्चको पर्याप्त प्रमाण पेश नगर्नु तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याउँदै आएको छ।
सुशासन विज्ञ दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकारले जनताको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुभन्दा कार्यकर्ता केन्द्रित योजना तथा आफूअनुकूल बजेट वितरणलाई प्राथमिकता दिँदा आर्थिक अनुशासन कमजोर बनेको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष खर्चमा मितव्ययिता, आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्न सुझाव दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले ती सुझाव कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाएको अवस्था छ ।
“स्थानीय सरकार यही प्रवृत्तिमा अघि बढिरहे भविष्यमा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना हुनेछ,“ बोगटीले भन्नुभयो । उहाँले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि कानुनको पूर्ण पालना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण, नियमित अनुगमन तथा महालेखा परीक्षकका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी आठबीस नगरपालिकामा ६३ करोड ९९ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि गुराँस गाउँपालिकामा ५७ करोड ५२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, ठाटीकाँध गाउँपालिकामा ४७ करोड २६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, दुल्लु नगरपालिकामा ४१ करोड ३८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, नौमुले गाउँपालिकामा ४१ करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, नारायण नगरपालिकामा २६ करोड ८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, दुगेश्वर गाउँपालिकामा २१ करोड २५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, महाबु गाउँपालिकामा २० करोड ४७ लाख ४८ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ, भगवतीमाई गाउँपालिकामा १५ करोड ५३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तथा भैरवी गाउँपालिकामा ३ करोड ७४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार विगतका बेरुजु समयमै फछ्र्योट नगर्ने र प्रत्येक वर्ष नयाँ बेरुजु थपिने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखे मात्र बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् ।