पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा चुनौती

दैलेख :  जिल्लामा पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था र पोषणमैत्री वडा घोषणा गर्ने अभियान तीव्र बनाइए पनि बालबालिकाको पोषण अवस्था भने अझै चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । हालै गरिएको पोषण लेखाजोखले पाँच स्थानीय तहमा ३८२ जना बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित रहेको देखाएको छ । जसले पोषण सुधारका प्रयास र वास्तविक अवस्थाबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको संकेत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सुर्खेतको आयोजनामा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम समीक्षा तथा पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यशालामा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार आठबिस नगरपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका र ठाटिकाँध गाउँपालिकामा ४४ जना जना बालबालिका कडा शिघ्र कुपोषण ३३८ जना मध्यम शिघ्र कुपोषणको अवस्थामा रहेका छन्।
कडा शिघ्र कुपोषण भएका बालबालिकामध्ये ठाटिकाँध गाउँपालिकामा १३ जना, आठबिस नगरपालिकामा १३ जना, गुराँस गाउँपालिकामा ४ जना, भगवतीमाई गाउँपालिकामा ११ जना र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा तीन जना रहेका छन् । त्यस्तै मध्यम शिघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या आठबिस नगरपालिकामा १०९ जना , ठाटिकाँध गाउँपालिकामा ७९ , भगवतीमाई गाउँपालिकामा ५७, गुराँस गाउँपालिकामा ५९ र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा ३४ रहेको छ।
कुपोषण पहिचान गरिएका बालबालिकामध्ये ३३५ जनालाई खाद्य सहायता प्याकेज उपलब्ध गराइएको जानकारी कार्यशालामा दिइएको थियो । तथापि जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था तथा पोषणमैत्री वडा घोषणा भइरहेका बेला समेत कुपोषणको समस्या उच्च देखिनुले पोषण सुधारका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । कार्यशालामा सहभागीहरूले खाद्य असुरक्षा, गरिबी, पोषणसम्बन्धी चेतनाको कमी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव कुपोषणका प्रमुख कारणका रूपमा रहेको बताएका थिए। पोषणमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म कुपोषण न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
केएर नेपाल एभरेष्ट क्लव पोषण पोरियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र स्थानीय तहको आयोजना र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको समन्वयमामा उक्त तथ्याङक संकलन गरिएको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका पोषण फोकल सर्पन जनस्वास्थ्य अधिकृत नमराज सुबेदीले जिल्लाका ११ स्थानीय तहका ९७ जना बालबालिका शिघ्र कुपोषणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको समन्वयमा गरिएको पोषण लेखाजोखामा अझै बढि कुपोषित बालबालिका भेटिएको बताउँदै त्यसका लागी विभिन्न अभियानहरु संचालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो कुपोषित भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य कार्यालयमा राखेको पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रमा राखेर उपचार गराइएको भएपनि ६ जना भन्दा बढि बालबालिका राख्न नसकिने अबस्था रहेको छ । धेरै जनालाई राख्न भवन नै छैन संघ र प्रदेश सरकारले त्यस तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहलगानीमा पोषण सम्बन्धी कामहरु गरिरहेको भएपनि समयमै संघिय सरकारले निकासा नदिने समस्याले पोषणका कामहरु प्रभावित बन्न गरेको बताएका छन । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्यनाथ यौगीले योजना आयोगले कुनै पनि बालबालिका कुपोषण बाट ग्रस्त हुन नदिन विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार बाट पठाउने पर्ने रकम समयमै पठाउन आवश्यक सहजीकरण समेत गर्ने बताउनुभयो ।