प्रशासकीय भवन विवादमा वडाध्यक्षको रिट खारेज

कमल शर्मा
दैलेख  :   आफ्नै गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन भई अघि बढाइएको गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण निर्णयविरुद्ध वडाध्यक्षहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । नौमूले गाउँपालिका–५ गजमालीमा प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया रोक्दै धाइरेघारीमा निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित वडा नं. १, २, ३ र ४ का वडाध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतले खारेज गरेको हो ।

उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र न्यायाधीश खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले गाउँपालिकाले गजमालीमा प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको निर्णय नियमसंगत रहेको ठहर गर्दै धाइरेघारीमा भवन निर्माण गर्न परमादेश दिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। अदालतको आदेशबारे जानकारी दिँदै उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले रिट खारेज गरिएको पुष्टि गर्नुभयो ।

नौमूले गाउँपालिका कार्यपालिकाको २०८१ साउन १६ र २६ गतेको निर्णयअनुसार २०८१ भदौ २० गते संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट गजमालीमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको थियो । सोहीअनुसार प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा भई हाल मुआब्जा निर्धारणको चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा धाइरेघारीमा निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाउँपालिकाले अस्वीकार गरेको भन्दै उच्च आलत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।

जग्गा मुआब्जा प्रक्रिया चलिरहेकै बेला २०८१ साउन ६ गते नौमूले गाउँपालिका–१ धाइरेघारी पाखामा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा दिने निवेदन परेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेको पहलमा साउन २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठकसमेत बसेको थियो । सर्बदलिय बैठकले समेत पुरानै स्थानमा प्रक्रिया अगाडी बढाए अनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नौमुले गाउँपालिका वडा नं–१ का वडाध्यक्ष रुपेश थापाले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको गजमालीको जग्गा छोडी निशुल्क दिएको धाइरेघारीलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गर्दै गजमालीमा निर्माण प्रक्रिया रोक्न उत्प्रेरण र परमादेश माग गरी नौमूले गाउँपालिका कार्यपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्ल र हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दमन दाहालसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै २०८१ भदौ ३ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै गजमालीमा प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि सुबेदीले जानकारी दिनुभयो । अदालतको आदेशपछि अब भवन निर्माण प्रक्रिया निर्बाध रूपमा अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । “गाउँपालिकाको केन्द्रकै आसपासमा भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,” अध्यक्ष सुबेदीले भन्नुभयो ।