Loading... आजः आइतवार, माघ २७, २०८१
Trending

लोकप्रियताका नाममा आर्थिकभार बढाउँदै स्थानीयतह


कमल शर्मा
दैलेख :  लोकप्रियता नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लत्याएर आफुखसी नीती तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र बजेट खर्च गर्ने समस्याले स्थानीय तहमा आर्थिक ब्ययभार बढाउने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले बिवतरण मुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघिय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत आउने राजश्व बाँडफाट,अनुदान रकमलाई विकास निर्माण भन्दा पनि नागरिक मन जित्ने नाममा जथाभावी कार्यक्रम निर्माण गर्ने समस्याले दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तहले आर्थिक ब्ययभार बढाँउँदै गएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले नगरपालिकामा रहेको आर्थिक अबस्था रहेका नागरिकको खानेपानी महुस तिर्ने नाममा २५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाले एक हजार ८१० घरधुरीका नागरिकको खानेपानीको महसुल वापत १६ लाख २९ हजार र एक हजार ९१३ घरधुरीको खानेपानीको महसुल वापत आठ लाख ७१ हजार गरी २५ लाख रुयियाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले भनेको छ बिवतरण मुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघिय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत आउने राजश्व बाँडफाट,अनुदान रकमलाई विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेमा नगरपालिकाले अन्य शिर्षकमा खर्च गरेकाले २५ लाख रकमलाई नियमसम्मत मान्न सकिदैन । नगरपालिकाले असहाय एकल महिला तथा पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वापत भत्ता वितरण कार्यविधि २०७९ निर्माण गरी ५५ वर्ष माथीका एकल महिला तथा पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्ने गरेर ६६ जना एक हजारका दरले आठ लाख १५ हजार रुपियाँ खर्च समेत गरेको छ । महालेखाले अनुत्पाद कार्यमा खर्च गरेको भन्दै यस्ता कार्यमा खर्च नगर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै जिल्लाको डुगेश्वर गाउँपालिकाले समेत नागरिकको मन जित्ने नाममा लाखौ रकम अनुपादक क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले ४५ वर्ष माथीका एकल पुरुष तथा महिलालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरी पाँच लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ । संघिय सरकार प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाएका नागरिकलाई समेत दोहोरो भत्ता दिएको भन्दै दोहोरो भत्ता पाएका नागरिक बाट ११ हजार पाँच सय असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिक आम्दानी भएको अबस्थामा आफुखुसी कार्यक्रम निर्माण गरी सरकारी रकम खर्च मिल्दैन । त्यस्तै गाउँपालिकाले प्रत्येक वडा कार्यलयमा सरसफाइ कार्यकर्ता राखेर ६ महिना कार्य गरेवापत रु एक लाख ८३ हजारका दरले ११ लाख भुक्तानी गरेको देखिएको छ । सरसफाइका कार्यकर्ताका नाममा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नियुक्त गरी आर्थिक अनियमतिता हुने सक्ने भन्दै त्यस्ता कार्य बन्द गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

आन्तरिक आम्दानीको समेत ख्याल नगरी नीती तथा कार्यक्रम तयार गर्दा महालेखाले बेरुजु धेरै देखाउने गरेको समेत स्थानीय सरकारहरुले जानकारी दिएका छन । नारायण नगररपालिकाका प्रवत्ता एवम वडा नः ६ का वडाध्यक्ष जनक न्यौपाने निर्वाचनको बेला जनतका बिचमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न खोजेपनि आन्तरिक आम्दानी न्युन हुने र संघिय तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त हुने रकम खर्च गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने निर्वाचनको बेला हामीले निर्वाचन जितको अबस्थामा खानेपानीको महसुल छुट,जेष्ठ नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य जाँच, गर्भवती महिला तथा असल आमा सम्मान गर्ने भनेका थियौँ अहिले त्यही गरेका छौँ ।

डुगेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष सुन्दर केसीले अघिल्लो सरकारले संचालन गरेका कामलाई आन्तरिक आम्दानी कमजोरी देखाएर गएको खण्डमा आफु र आफुले प्रतिनिधित्व गर्ने राजननितिक पार्टीलाई समस्या हुने देखिएपछि यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमले पालिकामा आर्थिक ब्ययभार बढ्ने आफुलाई जानकारी पाएपनि आफै एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताए । उनले भने हामी आजीवन सत्ता बस्ने होइन । सत्तामा बसेको बेला कसै संग नराम्रो नहोस भन्ने उद्देश्यले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नागरिक समाजका अगुवा बीर बहादुर भण्डारीले स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक आन्दानी बृद्धि भन्दा पनि आएको रकमलाई कसरी सक्ने भन्ने उद्देश्यले मात्र कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताए । उनले भने स्थानीय सरकार आएको पनि आठ बर्ष बितिसक्दा समेत नागरिकको अबस्थामा कुनै सुधार नआएपछि स्थानीय तहले काम गरे भनेर भन्न सकिदैन ।