निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धि अन्तरक्रिया

दैलेख  :  जिल्लामा निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरिएको छ । बुधवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा अन्तरक्रिया गरिएको हो । अन्तरक्रियामा बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले असमर्थ पक्षले निशुल्क न्याय पाउने नेपालको संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भएकोले त्यस अनुसार राज्यले ल्याएको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औल्याएका छन् । सहायता प्रणाली यथार्र्थपरक बनाएर पाउनुपर्नेले कानूनी सहायता दिइनुपर्ने न्यायाधीश लामिछानेले बताए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले छलफलमा दिइएका सुझावका आधारमा नयाँ बन्ने निशुल्क कानूनी सहायता नीति र ऐनको मस्यौदा तयार पारिने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले निशुल्क कानूनी सहायता नीति कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग आवश्यक हुने बताए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रामप्यारी सुनुवारले निशुल्क कानूनी सहायता नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन सवाल विषयमा कार्यपत्र प्रस्तूत गरेका थिए ।

खुला छलफलमा अधिवक्तात्रय सुरेन्द्र अधिकारी, खड्गबहादुर सिजापति, दीर्घराज अधिकारी, दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज डीएसपी अनुपम श्रेष्ठ, पत्रकारद्वय अमर सुनार, नविन रिजाल र अधिकारकर्मी निर्मला खड्काले यसअघि कानूनी सहायता समिति, बार एशोसियसन, गैससहरुले सञ्चालन गरेका काम र अतिविपन्न र असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायताको आवश्यकता विषयमा सुझाव दिएका थिए । साभार ज्वाला सन्देश