Loading... आजः बिहिबार, मंसिर १६, २०७८
Trending

भू–उपयोग निति निर्माण गर्दै नगरपालिका


दैलेख  :  जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले भू–उपयोग निति निर्माणका लागि सरोकारवाला निकाय संग छलफल सुरु गरेको छ । दुल्लू नगरपालिकाले बढ्दो जनसंख्या ,आन्तरिक बसाईसराई,अस्तव्यस्त र बढ्दो सहरीकरण लगायतका कारण कृषि योग्य जमिन बन जंगल,सरकारी, सार्वजनिक जग्गा तथा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुमा अतिक्रमण हुन गई खाद्य सुरक्षा,बातावरीण सन्तुलन र दिगो विकासमा चुनौति भए पछि भुू–उपयोग निति निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले भू–उपयोग निति नहुदाँ दिगो विकासमा चुनौती आएपछि भू–उपयोग निति निर्माण गर्न लागेको बताए । उनले विशेष गरी स्थानीय सरकारले भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्दा भुकम्प, प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित जोखिमलाई सुरक्षीत र दिगो व्यवस्थापन गर्न निति निर्माण गर्न लागेको बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेको भुमि र भुमिश्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यन्वयन गर्न भू–उपभोग निति निर्माण गर्न खोजिएको प्रष्ट पारे ।

सोमबार दुल्लू नगरपालिकाको आयोजना र युएसएआइडी तयार नेपालको विपद जोखिम ब्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जोखिम संवेदनशील भु–उपयोग योजना सम्वन्धी सरोकारवाला विच छलफल गरिएको छ । त्यसको सहजीकरण तयार नेपालका टिम लिडर डा. सञ्जय उप्रेतीले गरेका थिए । बहु प्रकोप जोखिम आँकलन तथा मुल्याङ्कन गरी त्यसको नतिजाको आधारमा हाल भईरहेको विद्ययमान शहरीकरणको विश्लेषण गरी दुल्लू नगरपालिकाको भु–उपयोग योजना तयार गरिने पार्न लागिएको बताइएको छ ।

दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालले वाढी,पहिरो, आगलागि, तथा भुकम्पिय प्रकोपको विश्लेषण, आर्थिक तथा मानविय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको आधारमा भु–उपयोग योजना तयार गरिने बताए । उनले नगरपालिकाको जोखिम संवेदनशील प्रोफाइल ,२० वर्षे भु–उपयोग योजना , भु–उपयोग निती, भु–उपयोग योजना तथा भवन मापदण्ड, भु–उपयोग लागु गर्नको लागि विद्ययमान कानुन तथा निती अन्तर्गत रहेर संस्थागत संरचनाको खाका निर्माण गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राजैनतिक दलका नेताहरुले दुल्लु नगरपालिकाको वास्तविक यर्थात बस्तुस्थितीलाई ध्यानमा राखेर निति निर्माण गर्न सुझाव समेत दिएका छन । उनीहरुले दुल्लु नगरपालिकामा रहेको सबै भन्दा ठुलो समस्या गुुठिको रहेको भन्दै त्यस तर्फ स्थानीय सरकारले बिशेष ध्यान दिएर भुमिको स्वामित्व सम्बन्धीत ब्यक्तिलाई प्रदान गर्न समेत माग गरेका छन ।

error: Content is protected !!