अविश्वासको प्रस्ताव ज्यूँका त्यूँ छ, नेतृत्वले समस्या बुझ्छ भन्ने विश्वास छ

मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कार्यको नेतृत्व लिएका पार्टीका कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज यामलाल कँडेलले आफूहरुले शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अहिले पनि नमरेको दाबी गरेका छन्।
शाहीको उत्तराधिकारी बन्ने होडमा उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र त्यो असफल भइसकेको आरोप खासगरी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुबाट खेपेका नेता कँडेलले आफूहरुले अविश्वासको प्रस्तावमा उठान गरेका विषय अर्थात समस्या यथावत रहेको र केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको देशसञ्चारलाई बताएका छन्।

नेकपा कर्णाली प्रदेश (सुर्खेत)का सांसद कँडेलको नेतृत्वमा आइतबार पूर्वमाओवादी हाल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहका तीन जना, पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका उनीसँगै ओली निकट सात जना र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सात जना गरी १८ जना सांसदले चार दिनअघि आइतबार मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गराएका थिए। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै पदमुक्त गरी उनको स्थानमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सीताकुमारी नेपालीलाई ल्याएका थिए।

यता प्रदेशस्तरमा उत्पन्न समस्याले आफूहरु गम्भीर भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त समस्यालाई यथावत राखी मुख्यमन्त्री शाही र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने नेता कँडेललगायतलाई दुई दिनभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आउन निर्देशन दिँदा, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये नेता नेपाल समूहका एक सांसदलाई दलको सचेतकमा नियुक्त गरी अन्य सांसदलाई अल्मलाउँदा पूर्वनिर्धारित संसदीय दलको बैठक मगंलबार स्थगित भएको थियो। नेता कँडेलले आफूमा कुनै पनि विचलन नआएको, मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीलाई लिएर उठाएका विषय यथावत रहेको तर समस्या समाधानमा नेतृत्वमा भिन्नता आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए।

तपाईं सत्तासीन दलको कर्णाली प्रदेशको सह–इन्चार्ज, मुलुक संकटमा फसिरहेका बेला यस्तो विषय उठाएर आफ्नै पार्टीलाई किन आलोचनाको सिकार बनाउनु भयो ?

यो विषय कसैले नै कसैले उठाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो। वास्तवमा ढिलो भइसकेको थियो। हामीले लामो समय धैर्य गरेको हो। सरकारको कार्यशैली सुधारका लागि पटक–पटक एक्लै र समूहमा बसेर छलफल गरेको हो। मौखिक र लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो। तर मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीले पार्टीको आगामी जनमतसमेत गुम्ने स्थिति आयो। यसले उहाँलाई मात्रै होइन सिंगो पार्टीलाई नै असर पुग्ने देखिएपछि हामी विधानले दिएको अन्तिम विकल्प रोजेको हो।

यसअघि यो विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्य नेतृत्व तहलाई पनि बुझाएको थिएँ। अहिले केही सीमित व्यक्तिले आलोचना गरे भन्दैमा म हतोत्साहित भएको छैन। आत्मग्लानि छैन। यो विषयले पार्टी एकताको जग र जनताको विश्वासको आधारमा सरकारको नेतृत्वमा जाने अनि बेथिति मात्रै गर्नेहरु पनि झस्किएका छन्। सचेत पक्कै भएका छन्।

तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सरकारका कमिकमजोरीबारे पार्टीको केन्द्रीय तहमा पनि आन्तरिक समीक्षा गर्ने विकल्पमा किन नगएको हो ?

मैले अघि पनि भनेँ हामीले सबै प्रयास गरेको हो। सच्चिन समय पनि दिएको हो। मैले महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नुअघि भनेको थिएँ, ‘वर्ष होइन तपाईंको कार्यशैलीलाई लिएर तीन महिनादेखि नै समीक्षा हुनेछ। सुधार भएन भने तपाईंको विषयमा छलफल सुरु हुनेछ।’

तर उहाँले एकलौटी काम गर्नुभयो। कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने गरी उहाँले संरचना निर्माण गरिदिनु भयो। सुशासन कोमामा पर्‍यो। न्यायालयले त्यसलाई रोक्न आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो।

संसदीय समितिमा गाउँमा अनुदानका नाममा करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको विवरणहरु पेश भएका छन्। स्वयं सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरे। भ्रष्टाचार गर्न यति दुःखका साथ सरकार बनाइएको होइन। गरिब जनतालाई गरिब बनाउन सरकार बनाइएको होइन। हामीले पार्टीको विधान प्रयोग गरेको हो।

पार्टी गुटउपगुटले ग्रस्त भएका बेला प्रदेशमा एकैपटक यस्तो उपाय अपनाउँदा आफू असफल भइन्छ भन्ने लागेन ? चर्चा मात्रै बटुल्नु थियो?

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने हामी सबै सांसदको पृष्ठभूमि फरक छ। गुट फरक छ। कोही नेपाल, कोही प्रचण्ड र ओली समूहका सांसद भनेर हामीलाई चिनिएको छ। आकांक्षा पनि फरक होला। तर हामीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको लापरवाहीले एकै ठाउँमा ल्याएको हो। अर्थात हामी विषयमा सहमत भयौँ।

विषयमा सहमत हुन मैले कुनै साथीहरुलाई दबाब दिएको थिइनँ। उहाँहरु स्वतस्फूर्त एकै ठाउँमा आएपछि हामी अघि बढेको हो। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशका लागि पहिलो अभ्यास थियो। नेकपामा माथि निर्णय गरेपछि तल त्यसलाई चलाउनुहुन्न भन्ने मान्यता रहेका बेला हामीले यो अभ्यास गर्दा म सचेत थिएँ। अनि यस्तो अभ्यास गर्दा यस्तो काममा संलग्न मानिसको संख्या घटाउन विभिन्न तरिका अपनाइन्छ भन्नेमा पनि सचेत थिए। संख्या घटाउन सांसदहरुलाई लुकाइन्छ। होटलमा राखिन्छ। खरिदबिक्री गरिन्छ। पद दिइन्छ। प्रलोभनमा पारिन्छ। हप्काइन्छ। तर हामीले त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिएनौँ। समस्याबारे स्पष्ट भएपछि समाधानको उपाय खोजेका थियौँ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि आउने चुनौतीबारे पनि मैले साथीहरुलाई स्पष्ट पारेको थिएँ।
तर साथीहरुले हामीलाई शंका नगर्नुहोस् भन्नु भएको थियो। अझै पनि अविश्वासको प्रस्तावका विषय यथावत छन्। यसको नेतृत्व तहबाट ठोस सम्बोधन हुनेमा म अझै पनि ढुक्क छु।

आफैँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि दलको नेताले प्रमुख सचेतकलाई ‘हायर फायर’ गर्न मिल्दैन। अधिकार सक्रिय हुन्नन्। यता नयाँ सचेतकले शाहीविरुद्धकै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कात्तिक सात गते बैठक डाक्नुभयो। प्रमुख सचेतकको पद निलम्बित भयो।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक जना सचेतक हुनुभयो। अन्य तीन जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी छ। पूर्वनिर्धारित बैठक बहुमत नपुग्दा स्थगित भयो। अब अविश्वासको औचित्य छ?

त्यो विडम्बना हो पार्टीका लागि। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि दलका नेताले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाइँदैन। प्रमुख सचेतकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने हो। सामान्य अवस्थामा प्रमुख सचेतक बदल्ने अधिकार दलको नेतालाई होला। तर आफैँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि दलको नेताले प्रमुख सचेतकलाई ‘हायर फायर’ गर्न मिल्दैन। अधिकार सक्रिय हुन्नन्। यता नयाँ सचेतकले शाहीविरुद्धकै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कात्तिक सात गते बैठक डाक्नुभयो।
सीता नेपालीलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका थिएनौँ। वास्तवमा मुख्यमन्त्री शाही हाम्रो विश्वास जित्ने बाटोमा नगई सिधै पदमुक्त गर्ने बाटोमा जानु भयो। त्यसले परिस्थिति झन् जटिल बनायो। समस्या समाधान जिम्मेवारी बोकेको मानिस नै ‘हायर फायर’मा गएपछि आन्दोलनकारीले के गर्ने हामी त संयमित भयौँ।

मिडियालाई समेत प्रतिक्रिया नदिएर बसेका थियौँ। मुख्यमन्त्री शाहीले न विगतमा समस्या समाधान गर्नुभयो, न अहिले उत्पन्न परिस्थिति साम्य पार्नुभयो। उहाँ परमुखी हुनुहुन्छ। माथिका नेतालाई हारगुहार गर्नुभयो। अनि हस्ताक्षर कर्तालाई दलको सचेतकको पत्र थमाउनु अर्थात पद दिनु शेरबहादुर देउवा प्रवृति पछ्याइएको हो ,

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको त्यस्तो चरित्र होइन भन्नेमा म विश्वस्त छु। तर त्यो समूहमा रहेकाहरुमध्ये केहीले यस्तो काम गरे। सचेतकमात्रै होइन मन्त्री लेनदेनको तयारीसमेत भएको मैले सुनेको छु। वास्तवमा उहाँहरुले यो साँचो भएको समेत भन्नुहुन्छ। यो दुर्भाग्य हो। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव ज्यूँका त्यूँ छ।

प्रश्न त तपाईंतिर झन् धेरै तेर्सिएको छ। मुख्यमन्त्री नपाएको झोँकमा यो सबै रणनीति अपनाएको होइन ?

सरकारको काम कारबाहीबाट पार्टी मात्र होइन, आम जनता नै असन्तुष्ट छन्। तर मैले यो विषय उठानको नेतृत्व लिँदा ममाथि नै यस्तो आक्षेपरु अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा मिलेको बहुमत, संसदमा छिर्दाको पृष्ठभूमि, पार्टीको जनमत लगायत आधारले म मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी हुनु स्वाभाविक थियो।

तर मुख्यमन्त्रीका कारणले पार्टी विभाजन नहोस् भनेर मैले त्याग गरेको हो। यस विषयमा मैले सार्वजनिक रुपमा बोलेर विवाद कहिल्यै सिर्जना गरेको छैन। मैले पद पाउनकै लागि यो सबै गरेको होइन। मेरो मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षाले मात्रै यसो गरिएको हो भने अरु १७ जना सांसदले के आकांक्षा राख्नु भयो होला त

अविश्वासको प्रस्ताव म एक्लैले बुझाएको हो र त्यहाँ त पूर्वमाओवादीदेखि नेता नेपाल पक्ष पनि छन्। महाधिवेशनमा मैले केपी ओलीको समर्थनमा पाउँदा म उहाँको भएको छु। प्रचण्ड समूहका सांसदहरुले किन समर्थन गरे दुनियासँग के उत्तर छ मेरो आकांक्षा पूरा गर्न १८ जना सांसद लागेका हुन् त

मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ, ‘हामी आ–आफ्नै समूहका हौँ। गुट मिलेर आएका होइनौँ, हाम्रा आ–आफ्ना मान्यता छन्। विषयको मात्र समर्थन गरेका हौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारको कामले मात्रै हामी एक ठाउँमा भएका हौँ।’

उसो भए महेन्द्र शाही नेतृत्वको सकारले कुनै राम्रो काम नगरेको हो ?

साढे २ वर्ष भयो सरकार गठन भएको। के उपलब्धि हात पर्‍यो सरकारले पुष्टि गरेर धमाधम सार्वजनिक गरोस्। उसलाई यसो गर्न फुर्सद छ कुन विषयमा कसरी अलमलिएको छ, फेहरिस्त प्रस्तुत गरुन् न कति जनता लाभान्वित भए ।
काम राम्रो गरेको तर आफ्नै दलका नेताले साथ नदिएको मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक भन्नुभएको छ त ?

आफ्नो अयोग्यता लुकाउन मानिसलाई दोष दिने चलन छ। आफूले केही गर्न नसकेपछि मलाई दोष दिएर पन्छिन पाइन्छ। मैले त्यस्तो गलत के काम गरेँ। मैले सरकारका काम कारबाही केलाएर दिएका सुझाव मात्रै लागू गरेको भए कर्णाली प्रदेश धेरै अघि बढ्थ्यो।

सरकारका कारण पार्टीको जनमत गुम्ने खतरा चाहिँ कसरी भयो ?

मेरो कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रह छैन। तर महेन्द्र शाहीले गलत काम गर्दा उहाँले मात्र सजाय पाउने होइन। अरुले पनि सजाय पाउँछन्। उहाँ नेकपाका प्रतिनिधि पात्र पनि हो। उहाँले गरेको गल्तीको सजाय मैले पनि पाउँछु। सिंगो पार्टीले पनि पाउँछ। पार्टीले भोट पाउने आधार सरकारको राम्रो काम हो। सरकारले धेरै नराम्रा काम गरेको दृष्टान्तहरुले राम्रो काम छोपिसक्यो।

पार्टीका नेताकार्यकर्ता अविश्वासिलो भयो भने जनताको मन जित्न सकिन्न। नेता यता र उता लाग्ने हो भने हामीलाई भोलि जनताले भोट हाल्छन् भोट नआउने वातावरण सरकारले बनाइरहेको छ। नेता आफ्नो पदका निम्ति जे पनि गर्दोरहेछ भन्ने सन्देश बाहिरियो। के नेकपालाई यसले राम्रो गर्छ ।

दुई अध्यक्षले के भनेर केन्द्रमा बोलाउनु भयो ?

यहाँ छलफल जारी रहेका बेला कर्णाली प्रदेशसभामा उत्पन्न भएको समस्यामा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रदेशसभाको समस्यालाई यथास्थितिमा राखेर दुई दिनभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउन निर्देशन दिनुभएको छ। यसबाट अविश्वासको प्रस्ताव अन्तिम भएको छैन भन्नेमा स्पष्ट हुन्छ। प्रदेशसभामा समस्या छ। त्यसलाई यथास्थानमा राख्नु भन्नु भनेको विषय यथावत छ भन्नु हो। संवाद गर्ने ठाउँ परिवर्तन भयो। सुर्खेत नभई काठमाडौँ हुने भयो। संवादका पात्रहरु परिवर्तन हुने भए। सुर्खेतमा भएको भए सांसदहरुबीच छलफल हुन्थ्यो।

अब दुई पार्टी अध्यक्षका रोहवरमा यही विषयलाई केन्द्रित भएर किन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो कर्णालीको अवस्था के हो भन्नेमा छलफल हुनेमा म विश्वस्त छु।

काठमाडौँ आएपछि भागबण्डामै तपाई गल्ने त होला हैन ?

अरुले खरीदबिक्री गर्ने, म गल्ने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने दलको सचेतक हुनुभयो केन्द्रीय कार्यालयको पत्र नआएको भए महेन्द्रबहादुर शाहीले केहीलाई मन्त्रीको सपथ खुवाउनु हुन्थ्यो। हिजो हस्ताक्षर गरेर आज मौन बस्नेहरु आज सडकमा निस्कने अवस्था छैन। जनताले विरोध गरेका छन्।

मैले जनतालाई प्रश्न उठाउन प्रोत्साहित गर्नेछु। पार्टीका नेताकार्यकर्ता अविश्वासिलो भयो भने जनताको मन जित्न सकिन्न। नेता यता र उता लाग्ने हो भने हामीलाई भोलि जनताले भोट हाल्छन्भो ट नआउने वातावरण सरकारले बनाइरहेको छ। नेता आफ्नो पदका निम्ति जे पनि गर्दोरहेछ भन्ने सन्देश बाहिरियो। के नेकपालाई यसले राम्रो गर्छ

मलाई के विश्वास छ भने, कर्णाली प्रदेश सरकारको कामकारवाहीको यथार्थलाई नेतृत्वसामु राख्ने छु। विषयको सवाल हो, पदको होइन। अविश्वासको प्रस्तावमा जुन विषय मैले उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा म दृढ छु। तर भइहाल्यो भनेर अरु व्यवहारिक कुरा गर्नुभयो भने फरक कुरा हो। हामीले उठाएका विषयमा नेतृत्व असहमत हुने अवस्था छैन।

सरकार नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरु समेत हाम्रा विषयमा सहमत भएका थिए। नेतृत्व विषयमा सहमत हुने तर समस्या समाधानमा भिन्नता आउने सम्भावना भने म देख्छु। तर प्रणाली, प्रवृति बिगार्ने र आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी सम्झौता गर्ने छैन। त्यसरी समस्या समाधानको पक्षमा छैन। पदको मामिलामा कोही न कोहीले त जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लेनदेन हुने छैन।
देश संञ्चारका लागि दिपा दाहालले लिएको अन्तरवार्ता । साभार