दसैं खर्च बापत जनप्रतिनिधिलाई बाडियो सवा ६ करोड

सुर्खेत  :  कोरोना कहरले जनतालाई सताइरहेका बेला कर्णालीका स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि दसैं (चाडपर्व) खर्चबापत सवा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुनअनुसार उनीहरुको बैंक खातामा दसैं खर्च गइसकेको छ ।

गत असार ५ गते पारित भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तह र १० जिल्ला समन्वय समितिमा ४ हजार १६ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।

ऐनअनुसार तिनीहरुका लागि ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले २०७५ असारमा पारित गरेको ऐनमा भने सबै जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम चाडपर्व खर्च दिइने उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा उल्लेखित पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि संशोधनसहित नयाँ कानुन ल्याइएको हो । नयाँ ऐनमा सबै जनप्रतिनिधिलाई समान (१५ हजार रुपैयाँ) चाडपर्व खर्च दिइने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र सरकारका मन्त्रीरमुख्यमन्त्रीको लागि पनि ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा एक महिना बराबरको पारिश्रमिक चाडपर्व खर्चबापत दिइने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सदस्यमध्ये १८ जना सरकारमा मुख्यमन्त्री,मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी रहेका छन् । ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मासिक पारश्रमिक प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

कानुनत प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि करिब २० लाख ५० हजार रुपैयाँ दसैं खर्चबापत गएको छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा रहेका स्थानीय तह र प्रदेश तहका ४ हजार ५६ जना जनप्रतिनिधिको लागि करिब ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जिवराज बुढाथोकीले संसदका पदाधिकारी र सांसदहरुको दसैं खर्च भुक्तानी भइसकेको बताए । ‘चाडपर्व खर्च कानुनत पाइने सुविधा हो, कसैले लिन्न भन्ने अवस्थामा बाहेक हामीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, नियमित प्रक्रियाअनुसार बंैक खातामा रकम पठाइसकेका छौं ।

स्थानीय तहहरुले पनि अधिकांसले दसैं खर्च दिइसकेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्रीले कानुनमै चाडपर्व खर्चको व्यवस्था भएकोले एक हप्ताअघि नै सबै जनप्रतिनिधिको बैंक खातामा रकम पठाइसकिएको बताए ।

असल शासन जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारी कानुनमा उल्लेख भएकोले जनप्रतिधिले दसैं भत्तालाई अधिकारको रुपमा बुझ्ने गरेका बताउँछन् । कोरोना कहरले गाँजिरहेको अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त सुविधा नलिएर जिम्मेवार जनप्रनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नतिर कसैको ध्यान नजानु दुस्खद भएको उनको भनाइ छ ।

‘दसैं खर्चमात्र जोगाउन सकियो भने त्यसले कर्णालीमा थुप्रै आइसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि दसैं खर्च रोक्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि भएन । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ को दफा ३ ९३० मा चरम आर्थिक विशृंखलता वा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भइ संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । दफा ४ मा स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र क्षमताको आधारमा सुविधा घटाउनसक्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको हकमा भने सुविधाबाट वञ्चित गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छैन । संयोजक अधिकारी संकटकाल घोषित रुपमा नलागे पनि कोरोना महामारीको कारण चरम आर्थिक विशृंखलताको अवस्था भएकोले तीनै तहका सरकारले यसबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् । साभार कान्तीपुर