नियम विपरित बजेट लिएपछि महालेखाले निकाल्यो बेरुजु

दैलेख :  स्थानीय तहका सरकारले कानुन विपरित भत्ता लिएपछि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५ ले स्थानीय तहका पधादिकारीले बजेट भाषण वापत भत्ता पाउने व्यवस्था नगरेको भए पनि दैलेखको भैरवी गाउँपालीकाकी उपाध्यक्ष पदम कुमारी बिष्टले २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा ५० हजारका दरले १ लाखामा १५ प्रतिशत कर कटाई ८५ हजार ऐनको व्यावस्था बिपरित भत्ता बुझनु भएको छ । उनलाई महालेखापरिक्षकको कार्यालयले नियम विपरित भएकाले असुल गर्न भनेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले ऐनको व्यावस्था बिपरित वजेट बक्त्तब्य भत्ता बुझेकाले असुल उपर गरिनु पर्ने भनेको छ । डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता ज्ञवलीले पनि २०७५÷७६ को बजेत बक्त्तब्य बापत ऐन बिपरित २५ हजार बुझेकी छिन । यो बर्ष बजेट छुटिएको भएपनि उनले नलिने बताएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा बिसीले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट बक्त्तब्य (पढे) वापत ५० हजार बुझेकी ति.छन । उनले बुझेको ५० हजार ऐन बिपरित भएकाले असुल गरि दाखिला गरिनु पर्ने महालेखा परिक्षणको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जनताको अधिकार स्थापित गराउने जिम्मेवारी लिएका, न्यायीक समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्षहरुले बार्षिक रुपमा बजेट भाषण गरेर रकम बुझ्ने गरेपछि स्थानीयहरुले बिरोध गरेका छन् । बजेट पढेको र योजना अनुगमन गरेको र न्यायिक समितिमा बसेको समेत भत्ताको व्यवस्था गरेपछि गरिव प्रदेशका धनी जनप्रतिनिधि बन्न खोजको स्थानीयहरुले बताएका छन ।
महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सयौं शिर्षकहरुमा नियम बिपरित रकम खर्च गरिएको भन्दै असुल उपर गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दैलेखका पत्रकार देखि राजनीतिक दलका नेता र स्वयं नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देखि उपप्रमुख र उपाध्यक्ष सम्मले नियम बिपरित रकम बुझेको भन्दै रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षणको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेछ भाषण गरेको सामाजिक संजालनमा चर्को बिरोध भएपछि स्थानीय तहका उप प्रमुखहरुले आफुले लिएको भत्ता फिर्ता गर्ने बताएका छन । डुगेश्वर गाउँपालिका दैलेखका उपाध्यक्ष सिता ज्ञावलीले गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिने भनेपछि लिएको र महालेखाले बेरुजु निकालेपछि आफु फिर्ता गर्न लागेको बताईन । उनले कानुनी अज्ञानता भएका कारण यो सबै भएको अव त्यस्तो हुदैन रकम फिर्ताका लागि चेक काटेर दिएको र गाउँपालिकाको बैक खाता बन्द भएको कारण रकम जम्मा हुन नसकेको बताईन ।
भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदम कुमारी बिष्टले समेत बजेट बक्तब्य मार्फत लिएको रकम फिर्ता गर्न लागेको बताईन । उनले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिने भनेपछि लिएकी हुँ भत्ता लिन नमिल्ने भएपछि फिर्ता गर्छु ।