बढ्यो‘गरिब प्रदेश’का जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता

बढ्यो‘गरिब प्रदेश’का जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता

सुर्खेत :  कर्णालीमा अहिले आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन्। सरकारी तथ्याकंअनुसार अहिले पनि कर्णालीमा ५१ प्रतिशत गरिबी छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता भने लोभलाग्दो छ। अर्थात यहाँका जनप्रतिनिधिको मासिक तलब भत्तामा भारी वृद्धि गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशकसमितिले केही महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको तथ्याकंमा यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर पनि उच्च छ। यही कारण पनि यहाँका मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिले एउटा संकल्प नै गरे,‘कर्णालीको गरिबीविरुद्ध संयुक्त रुपमा लड्ने।’ तर गरिबीविरुद्ध लड्ने संकल्प गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै अब मासिक रुपमा भारी तलब, भत्ता र इन्धन सुविधा पाउने भएका हुन्।

बारम्बार कर्णालीलाई ‘गरिब प्रदेश’ भन्दै आएका तिनै जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता पहिलाको भन्दा वृद्धि गरिएको छ। प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकले कर्णालीका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पास गरेको हो। योसँगै जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाने बाटो खुलेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएपछि यो सुविधा रोकिएको थियो। तर प्रदेश सभाले संविधान अनुसार उक्त ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेपछि जनप्रतिनिधिलाई तलव सुविधा खाने बाटो खुला भएको छ।

योसँगै अब जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रुपमा ४० हजार र उपप्रमुखले ३५ हजार तलब सुविधा पाउने छन्। यसअघि प्रमुखको ३७ हजार पाँचसय र उपप्रमुखको ३५ हजार थियो। त्यस्तै सवारी साधन प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक एकसय लिटर र उपप्रमुखले मासिक रुपमा ९० लिटर इन्धन पाउने छन्।

सवारी साधन नहुने प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा यातायात वापत थप मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। समन्वय समितिका सदस्यले मासिक १२ हजार पाँचसय रुपैयाँ पाउने छन्। यसअघि उनीहरुको सुविधा १२ हजारथियो। जिससका पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता वापत १५ सय र भ्रमण भत्तातर्फ प्रमुखले दुईहजार, उपप्रमुखले १८ सय र सदस्यले १६ सय पाउने छन्।

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधामा पनि बृद्धि गरिएको छ। अब नगरप्रमुखले मासिक ३८ हजार र उपप्रमुखले ३२ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। यसअघि मेयरको ३६ हजार र उपमेयरको ३१ हजार पाँचसय थियो। सवारी साधन प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक ८० लिटरर उपप्रमुखले ७० लिटर इन्धन सुविधा पाउने छन्। सवारी साधन प्रयोग नगर्ने प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा भने यातायात वापत थप मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।

त्यस्तै यसअघि २१ हजार तोकिएका नगरपालिकाका वडाध्यक्षले अब मासिक २२ हजार पाउने छन्। यस्तैकार्यपालिका सदस्यले ११ हजार पाँच सय र सभाका सदस्यले ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने छन्। उनीहरुको पहिलाको भन्दा पाँचसय बढाइएको छ। त्यस्तै सवारी साधन प्रयोग गर्ने वडाध्यक्षले भने थप २५ लिटर इन्धन सुविधा पाउने छन्।

त्यसैगरी नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले १८ सय तथा कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरुले १६ सय रुपैयाँ पाउने छन्।

गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३३ हजार र उपाध्यक्षले २८ हजार तलब भत्ता पाउने छन्। यसअघि अध्यक्षको ३२ हजार र उपाध्यक्षको २६ हजार मात्र थियो।अध्यक्षले मासिक ७० लिटर इन्धन र उपाध्यक्षले ६० लिटर इन्धन पाउने छन्। तर गाडी प्रयोग नगर्नेले भने मासिक १२ हजार यातायात सुविधा पाउने छन्।

गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर इन्धनसहित मासिक २० हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक १० हजार पाँचसय र सभाका सदस्यहरुले पाँच हजार पाँचसय रुपैयाँ मासिक तलब भत्ता पाउने छन्।

यसअघि वडाध्यक्षको १९ हजार आठसय, कार्यपालिका सदस्यको १० हजार र सभाका सदस्यको पाँच हजार मात्र थियो। त्यस्तै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा अध्यक्षले एकहजार आठसय, उपाध्यक्षले एकहजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरुले एकहजार पाँचसय रुपैयाँ पाउने छन्।

त्यसैगरी जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले चाडपर्व खर्च बापत वार्षिक रुपमा १५ हजार रुपैयाँ थप सुविधा पाउने भएका हुन्। यसैबीच जनप्रतिनिधिले सरकारी कामको लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र दैनिक भ्रमणभत्तापाउने छन्। वैदेशिक भ्रमण गर्नेले नेपाल सरकारको स्विकृती अनिवार्य लिनुपर्ने छ। वैदेशिक भ्रमण गरेको खण्डमा भ्रमणबापत दैनिक एकसय ५० अमेरिकी डलर तोकिएको छ।

साभार अन्नपुर्ण