स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा, नागरिकलाई सहजता

दैलेख  :   कर प्रशासनको पहुँच स्थानीय स्तरमै पु¥याउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेत र स्थानीय तहबीच समझदारीपत्र (एमओयू) गरिएको छ । जिल्लाको नारायण नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका, आठबीस नगरपालिका तथा नौमुले, भगवतीमाई, डुङ्गेश्वर, गुराँस र ठाटीकाँध गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा करदाता सेवा प्रवाहका लागि समझदारी गरिएको छ ।
समझदारीअनुसार स्थानीय तहबाटै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताका लागि सिफारिस, अन्तःशुल्क इजाजतपत्र तथा नवीकरणमा सहजीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक सिफारिसलगायतका सेवा उपलब्ध गराइइने एमयोयुमा उल्लेख गरिएको छ ।
नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले स्थानीय तहबाटै कर सेवा उपलब्ध गराउँनका लागी आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेत संग सम्झौता गरी सेवा प्रवाह गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले सामान्य सेवा लिन सुर्खेत पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न उक्त सम्झौता गरी सेवा प्रवाह गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई करसम्बन्धी काम गर्न सहज हुनेछ । सामन्य प्यानमा दर्ता गरेका ब्यबसायी समेत करचुक्ताका लागी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सुर्खेतमा जानु पर्ने र नागरिकले अनावश्यक खर्च हुने समस्याको दिर्घकालीन समधानका लागी यो कार्यमहत्वपूर्ण भएको नगर प्रमुख शर्माको भनाइछ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कर अधिकृत चक्रप्रसाद ढुङ्गानाले दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तह संग कर सेवा विस्तारका लागी एमओयु गरी केही पालिका बाट सेवा सुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको नीती अनुसार स्थानीय तहबाट करदाता सेवा विस्तार हुँदा कर प्रशासनको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुग्ने र सेवाग्राहीको समय तथा खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो पहिलो चरण नारायण नगरपालिका,आठिबिस नगरपालिका,चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका,दुल्लु नगरपालिका,भैरवी गाउँपालिका र गुराँस गाउँपालिका बाट सेवा प्रारम्भ भएको र बाँकी महावु गाउँपालिका,नौमुले गाउँपालिका,डुगेश्वर गाउँपालिका,ठाटिकाँध गाउँपालिका,भगवतीमाई गाउँपालिका बाट पनि अव छिटै सेवा प्रवाह हुनेछ ।
समझदारी अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको ‘इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम’ पोर्टल प्रयोग गरिनेछ । आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा तालिम आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उपलब्ध गराउने र जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहबाट करदाता सेवा विस्तारले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै कर प्रशासनलाई स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।