स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण अन्यौलमा लालपुर्जा वितरणको काम

कमल शर्मा
दैलेख  :   दैलेखका हजारौं भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने सपना स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण अन्योलमा परेको छ। सरकारले दुई सय दिनभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरे पनि वडा र पालिकास्तरबाट हुनुपर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि नबढ्दा जग्गा वितरण अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सरकारले २०८३ जेठ १९ गते जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि दुई सय दिनको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। तर समिति गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य पूरा हुनेमा चुनौती थपिएको छ।
जिल्लाका ११ स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका ९० वडामध्ये हालसम्म ४० वटाले मात्रै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका छन् । बाँकी ५० वडाले सूचना नै जारी नगर्दा लगत प्रमाणीकरण, नापजाँच, सिफारिस र जग्गा वितरणको प्रक्रिया रोकिएको छ। यसले जिल्लाभर लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं परिवारलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ।
यसै विषयमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्थानीय तहबाट आवश्यक सक्रियता नदेखिँदा अभियान प्रभावित भएको बताएका छन्।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले सरकारले दिएको समयसीमाभित्र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वडा र पालिकाले समयमै सूचना प्रकाशन, लगत प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा आवश्यक सिफारिस नगर्दा जिल्ला समिति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे सरकारले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्य सचिव केशव चौलागाईंले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भूमिसम्बन्धी अधिकांश काम स्थानीय तह र वडा कार्यालयकै जिम्मेवारीमा रहे पनि दैलेखका ९० वडामध्ये ४० वटाले मात्रै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका छन्। यसले स्थानीय तहमा कामको गति निकै सुस्त रहेको देखाएको उहाँको भनाइ थियो।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीले स्थानीय सरकार, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल सबैले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गरे तोकिएकै समयभित्र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने बताउनुभयो। कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रभावकारी समन्वय गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले समेत जिम्मेवार बनाउँदै काममा सक्रिय गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नेकपा (एमाले) दैलेखका जिल्ला उपाध्यक्ष प्रेम बुढाले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचानमै ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी वडा अध्यक्ष र पालिका प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला संयोजक मयाराम अधिकारीले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस दैलेखका सभापति मणिराम रेग्मीले पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सहजीकरण र निर्देशन दिँदै भूमिहीनको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको तथ्याङ्कअनुसार दैलेखमा जग्गा प्राप्तिका लागि ३ हजार ७ सय ५७ निवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५८ निवेदन मापदण्ड नपुगेपछि अस्वीकृत भएका छन ्। हाल २४८ भूमिहीन दलित, ८६ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ३ सय ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३ हजार ६ सय ९९ परिवारको निवेदन प्रक्रियामै रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले वडा र स्थानीय तहले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र भूमिहीनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सबै पक्षले समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।