कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

सुर्खेत :  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्णपाठ वाचन गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरेका हुन् । सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश सरकारका विद्यमान नीति तथा कानुन, प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८३ र०८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमार्फत सुसंस्कृत मानव पुँजीको विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता राखेको छ ।

यस्तै, व्यवसायिक सीप एवम् उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै युवामा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने, दिगो र गुणस्तरीय सडक सञ्जालको विकास र विस्तार गर्दै प्रदेशको समग्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, स्वच्छ एवम् सर्वसुलभ खानेपानी सेवा तथा सिँचाइ सुविधा र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जन, जीवनस्तर सुधार, पर्यापर्यटन तथा वातावरण संरक्षणको नीति आगामी आर्थिक वर्षमा लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन कायम गर्ने, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै विनियोजन दक्षता कायम गरी आयोजना सुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै शून्य बेरुजु अभियानमार्फत वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनको विषय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ ।