इतिहासको आलोकमा कूटनीति

१८ चैत, काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बारम्बार उद्धृत गरिने भनाइ छ– कूटनीतिले काम गर्न छोडेपछि शान्ति भंग हुन्छ  । राज्यका प्रतिनिधिहरूबीच पारस्परिक सम्वाद गर्ने कला कूटनीति हो  ।

त्यसैले राज्यहरूबीच असजिलो सम्बन्ध रहेका बखत पनि संवाद कायमै राख्न, मित्रता बढाउन र सैन्य समाधानको विकल्प खोज्न आधुनिक कूटनीति जन्मियो । आजको विश्वमा बल प्रयोगको कूटनीतिक अभिप्रायःसमेत विपक्षीलाई सम्वादतर्फ तान्नु हो, भलै युद्धरत शक्तिहरू एकअर्कालाई पूर्ण पराजित गर्न नै लडेका किन नहुन् ।

आद्य कूटनीतिको पहिचान गर्न कठिन छ । खास घटनाका लागि संवाद–सूत्रको रूपमा गुप्तचरहरू, नागरिक प्रतिनिधि हुँदै राज्यका तर्फबाट औपचारिक दूत नियुक्त गरी अर्को राज्यमा पठाउने प्रचलन किंवदन्तीहरूमा वर्णित छ । प्राचीन समयदेखि नै राजदूतको महत्ता र सम्मान कतिसम्म हुन्थ्यो भने शत्रुराष्ट्रकै भए पनि सन्देशवाहक वा दूतमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण नीति विपरीत मानेर वर्जित थियो ।

Citizen

ग्रीकबाट फ्रेन्च हुँदै अंग्रेजीमा प्रयुक्त ‘डिप्लोमेसी’को शाब्दिक अर्थ हुन्छ ‘दुई भागमा पट्याएको वस्तु’ र त्यो वस्तुचाहिं राजदूतले आफूसँग बोक्ने कागजपत्र जसले उसलाई आतिथेय देशमा बस्ने र घुम्ने इजाजत दिन्छ । त्यसको पर्यायवाची, संस्कृतमा जन्मेर नेपालीमा प्रयोग हुने दुई शब्दहरू छन्– ‘राजनय’ र ‘कूटनीति’, जसमध्ये दोस्रो नेपालीमा व्यापक छ । ‘राजनय’ले राजनीतिको सभ्य क्रियान्वयनतर्फ संकेत गर्छ भने ‘कूटनीति’ले चाहिंँ राजनीतिको सफलताका लागि आवश्यक कुटिलता सहितको नीति ।
आधुनिक नेपालको निर्माणमा सैन्यबल र कूटनीतिको प्रयोग बराबरजस्तै भएको छ । शक्ति प्रयोगले राज्य निर्माण वा एकीकरण हुनसक्छ । तर त्यसको दीर्घजीवनका लागि भने ज्ञानको सामर्थ्य चाहिन्छ भन्ने बुझ्न नेपाललाई लामो समय लागेन । इतिहासका केही प्रसंगले सुरुवाती उचाइबाट बिस्तारै कमजोर हुँदै आएको हाम्रो कूटनीतिक सामर्थ्यको विकासक्रम एकैसाथ देखाउँछन् ।

अंग्रेजसँग सुरुवात
भारतमा उपनिवेश विस्तार गरिरहेको कम्पनी सरकारको निरन्तर आग्रह र प्रयासका बाबजुद पृथ्वीनारायण शाहले अंगीकार गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत नेपालमा बेलायती मिसनले ठाउँ पाएको थिएन । उनका उक्तराधिकारीहरूले लामो समय त्यो नीति कायमै राखे । एकीकरणका त्रममा नेपालको राजधानी काठमाडौं सारेपछि पृथ्वीनारायण शाहले छिमेकी उत्तर र दक्षिणका राज्यमा राजदूत पठाई औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको प्रयास सुरु गरे । इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्न राजदूत खटाइएका संस्कृतका विद्वान सुब्बा दीनानाथ उपाध्याय अंग्रेजका सन्दर्भमा पृथ्वीनारायणको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख पात्र थिए । अंग्रेजसँग आमने–सामने युद्ध टार्ने तर दक्षिण एसियामा इस्ट इन्डिया कम्पनीको विस्तार रोक्न नेपालसहित भारतका पूर्वी र उत्तरी राज्यहरूको एकीकृत प्रतिरोध विकास गर्नुपर्ने उनको कार्यादेश थियो । सफल रणनीतिकार र प्रयोगकर्ताका रूपमा पहिचान बनाएका दीनानाथको सहयोग करिब चार दशकपछि नेपाल–अंग्रेज युद्धको पूर्वसन्ध्यामा भीमसेन थापाले पनि लिए ।

अनेक माध्यमबाट अंग्रेजको सामर्थ्य बुझेका पृथ्वीनारायण शाहको नीतिको निचोड थियो–दक्षिण सिमानाको अंग्रेजसँग मित्र सम्बन्ध राख्नु । मैदानमा जाइ नलाग्नु । आइलाग्यो भने भामर (भावर) सम्म आउन दिई गुरिल्ला लडाइँ गरी हराई पठाउनु । काठमाडौं उपत्यकामा सानो संख्यामा रहेका पश्चिमा पादरीहरूको सल्लाह लिई जयप्रकाश मल्लको उद्धार गर्ने उद्देश्य लिएर गोरखा चढाई गर्न आएका अंग्रेज क्याप्टेन किनलोकलाई हराउन नेपाली फौजले मैदानी भूभाग काटेर चुरेभित्र छिर्न दियो, अनि चलाखीपूर्वक रणनीतिक प्रत्याक्रमण गरेर पराजित गरिदियो । ठूलो संख्यामा सहयोगी फौज मारिएपछि फर्केका क्याप्टेन किनलोकले कलकत्तामा आफ्ना हाकिमसामु आफूले जितेकै दाबी गरे । छानबिन हुँदा हारेको पुष्टि भएपछि उनका कमान्डर रम्बोल्डको सिफारिसले मात्र उनको ज्यान जोगिएको थियो ।

इस्ट इन्डिया कम्पनी त्यसबेलासम्म बङ्गाल, बिहारको मुख्य भाग र भारतको दक्षिणतर्फ फैलँदो थियो । पश्चिममा अझै पनि नबावहरूकै राज्य थिए । त्यसैले अवधका मुसलमान राजा सुजाउद्दौलालाई साथ लिन किरिटिमाली पण्डितलाई दूत खटाइएको थियो । सुजाउद्दौलाको सम्बन्ध रहेको तत्कालीन पाल्पाको सेन राज्यलाई एकीकृत नेपालमा मिलाउन अवधको सहयोग लिनु र सुब्बा दीनानाथलाई अंग्रेजविरोधी संघ बनाउन सहयोग गर्नु यस प्रतिनिधित्वको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

सुगौली सन्धिपछि
नेपालको राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई सुगौली सन्धिले नराम्रो आघात पुर्‍यायो । सन्धिले नेपालको भौगोलिक सिमाना मात्र निर्धारण गरेन, नेपालमा बेलायतको आवासीय कूटनीतिक प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्‍यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि कहिले नेपालको त कहिले विदेशीको चाहनामा हस्तक्षेप हुने क्रम यहींबाट सुरु भयो । यसपछि आन्तरिक राजनीति कमजोर हुँदा बाह्य हस्तक्षेप कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालको इतिहासमा जति अन्यत्र विरलै दोहोरिएका होलान् ।

यस्तै एक दृष्टान्त विसं १८९७ को सैन्य विद्रोहले पेस गर्छ । नेपाली निजामती कर्मचारी तथा सैनिकलाई तलबको रूपमा नगद दिने चलन धेरैपछि मात्र चलेको हो । खान्की भनी जमिन दिइन्थ्यो, त्यहाँको ‘तिर्जा’ अर्थात बाली उठाउने औपचारिक अधिकार पत्रसहित, जसको वर्षेनि नवीकरण हुन्थ्यो । ठूला कर्मचारी र सैनिक अधिकारीले स्थायी जमिन पाउँथे । साना कर्मचारीले तिर्जा प्राप्त गर्थे । कर्मचारी फेरिए तिर्जाको स्वामित्व पनि फेरिन्थ्यो । दरबारभिक्रको आन्तरिक षड्यन्त्र एवं अस्थिरताले राजेन्द्रवित्रम शाहको शासनकालमा तिर्जा नवीकरण करिब दुई वर्ष रोकिन पुग्दा दरबारकै कम्पु पल्टनले १८९७ मा विद्रोह गर्‍यो । परेड खेल्न टुंँडिखेलमा भेला भएका सैनिकले अप्रत्यासित रूपमा चौतरिया काजी पुष्कर शाहसहित प्रमुख सातजना भारदार मन्त्रीका घरमा आगो लगाइदिए । आफूमाथि समेत खतरा आउने ठानेर राजेन्द्रविक्रमले तत्कालीन बेलायती रेजिडेन्ट बीएच हजसनलाई दरबारमा बोलाए । राजासँग रातभर दरबार बसेर गुह्य थाहा पाएका हजसनले त्यही मौकामा भारतमा बेलायती प्रशासनका प्रमुख जनरल अकल्यान्डलाई पत्र लेखी नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्न दबाब दिनुपर्ने अभियान चलाए । हजसनको दलिल थियो– विद्रोही सैनिकलाई सान्त्वना दिँंदा राजाले अंग्रेज विरोधी भाषण गरे, पुष्कर शाहको मन्क्रिमण्डल अंग्रेजविरोधी थियो । आन्तरिक शत्ति संघर्षले कमजोर बनेका राजाले अंग्रेज दबाब थेग्न सकेनन् । अन्ततः अंग्रेज अधिकारीहरूकै सल्लाहमा पुष्कर शाहलाई हटाएर फत्तेजंग शाहलाई मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) बनाइएपछि नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा अंग्रेजको दबदबा स्थापित भयो । यही क्रम अंग्रेज फिर्ता गएपछि भारतीय राजनीतिक संस्थापनमा सर्‍यो र निकट इतिहाससम्म हामीले भोगेका छौं । बाहिरी दबाबमा सरकार परिवर्तन गराएको यो घटना नेपालमा अंग्रेज दबदबा स्थापित गर्न निर्णायक भएको हजसनले मानेका छन् ।

सिल्भाँ लेभी
फ्रान्सेली विद्वान सिल्भाँ लेभी कूटनीतिक अधिकारी थिएनन् । चौबीस वर्षको उमेरमा फ्रान्सको सोरबोन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भएका उनी संस्कृत भाषाका विद्वान र फ्रान्समा पूर्वीय दर्शनका प्रमुख अध्येता थिए । बेलायतको जस्तै उपनिवेश विस्तार गरेको फ्रान्सेली इतिहास भएकाले राजनीतिमा उनको चाख स्वाभाविक थियो । उनी फ्रान्स सरकारको कूटनीतिक कार्यमा भने सामेल भएनन् । देव शमशेरको शासनकालका दुई महिना नेपाल आएका उनै सिल्भाँ लेभी भीमफेदीमाथि सिसागढी आइपुगेपछिको यात्रा वर्णनमा लेख्छन्– ‘सिसागढी किल्लाभित्र एउटा सानो बंगला रेजिडेन्टको कामकाजका लागि बनाइएको रहेछ । वाइलीले मलाई बंगलाभित्रै बस्नु, सानातिना उत्सुकता देखाउँदै हिँंडेमा वा अनपेक्षित केही भैहालेमा गुप्तचर भन्ने हल्ला भैहाल्छ भनी सम्झाएका थिए ।’ उनले उल्लेख गरेका हेनरी वाइली त्यसबखत नेपालमा बेलायत सरकारका आवासीय प्रतिनिधि हुन् । बेलायती कूटनीतिज्ञले त्यस बखतका विदेशीलाई नेपाल सरकारले कसरी हेर्न सक्छ भनी एक फ्रन्सेली विद्वानलाई सम्झाएको यो तथ्यले नेपाल राज्य सञ्चालनमा चनाखोपनको सानो नमुना प्रस्तुत गर्छ, जसलाई पछि राजा महेन्द्रले क्षमतासहित अघि बढाए ।

आज
लोकतान्त्रिक विकासमा आजको चरणसम्म आइपुग्दा नेपालले आफ्ना कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको कार्यादेश र परिभाषा कमसेकम राजनीतिक तहमा बदल्नुपर्ने देखिएको छ । इतिहास अनुकरण गर्न होइन, सिक्नका लागि हो । इतिहास दोहोर्‍याउन खोजिए प्रहसन हुन्छ भनिन्छ । कुनै कालखण्डमा औपनिवेशिक शक्ति विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एकता जुटाउने साहस भएको नेपाली कूटनीति आज विश्व मञ्चमा ‘ब्याक बेन्चर’ हुनपुग्नु वास्तवमै चिन्ताको विषय हो । लामो आन्तरिक अस्थिरता र त्यसबाट निम्तिएको वैदेशिक हस्तक्षेपले देशको ऊर्जा र सामर्थ्य कमजोर बनाएको यथार्थ भए पनि यसपटक निर्वाचनबाटै नागरिकले स्थिरता र नेपाली क्षमताको पुनर्बहाली खोजेका छन् । देशको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिमा दुःख पाएबापत पाउने पुरस्कार होइन । लामो समय निजामती सेवामा रहँंदा राजनीतिक नेतृत्व रिझाएर अवकाशपछि आराम गर्ने ‘कम्फर्ट पोस्टिङ’ पनि कूटनीति होइन । दुवै प्रवृत्ति कायम रहेसम्म नेपालको कूटनीतिक गौरव कहिल्यै बहाल हुन सक्दैन ।

कान्तिपुर खबर बाट