क्लिनचिटमाथि सर्वोच्चले न्यायिक परीक्षण गर्ने

काठमाडौँ  :   गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालय (एजी)ले दिएको क्लिनचिटमाथि सर्वोच्चले न्यायिक परिक्षण गर्ने भएको छ।
वैशाख २४ गते कार्यालयले लामिछाने कास्की, रुपन्देही र चितवनका कुनै पनि सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नभएको क्षेत्राधिकार बाहिरको पत्र दिएको थियो। उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुमत भट्टराईले सर्वोच्चमा दिएको रिटलाई प्रशासनले ठरपिठ गरिदिएपछि उनले त्यसविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ता आदेश दिएको अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘माग बमोजिम हुने भन्ने आदेश भयो। अब रिट दर्ता गर्न बाटो खुल्यो।’

लामिछाने सम्बद्ध गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट अवैध रुपमा रकम ल्याइएको तथ्यसहित सार्वजनिक भइरहे पनि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उनमाथि कुनै उजुरी, अनुसन्धान अभियोजन नभएको विवाददास्पद पत्र दिएको थियो।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरीरजाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध देगरिन्छ।’

यसअघि २०७९ चैतम पनि लामिछानेमाथि दोहोरो पासपोर्ट लिएको विषयमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेलले दिएको रिटलाई न्यायाधीश हरि फुयालले लामो समय सुनुवाइ नै नहुने गरी आदेश गरिदिएका छन्। साभार देशसंचार