सर्बोच्चको आदेश बिपरित जनयुद्धका नाममा सार्वजनिक बिदा

दैलेख :  सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसुको बिदा खारेज गरेपनि माओवादी नेतृत्वमा रहेका कर्णाली प्रदेशका केही पालिकाहरूले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् ।

गत वर्ष संघीय सरकारले माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको दिनको सम्झना स्वरुप फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । कालिकोट जिल्लाको जिल्लाको पँलाता गाउँपालिका, राष्कोट नगरपालिका, पँचालझरना गाउँपालिका र महावै गाउँपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन ।

यसअघि जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो। जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममा समेत प्रभाव पर्नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गत पुस १३ गते आदेश दिएको हो।

स्थानीय तहमा माओबादी केन्द्रले जितेका पालीका र वडामा समेत जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अबेज्ञा गरिएको भन्दै चर्को आलोजना समेत गरिएको छ ।