कोशीमा बजेट शून्यता ,सरकारको सबै खर्च रोकियो

विराटनगर  :   बजेट शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमा सार्वजनिक गरेको र १४ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतको भनाइ छ । बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी र कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा पनि समस्या पर्नेछ । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट चालु खर्च भइरहेको थियो, पुँजीगत खर्चका लागि अख्तियारी गएकै थिएन्’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘आजबाट सामान्य चालु खर्च पनि रोकियो ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बजेट शून्यतामा गएपछि अप्ठ्यारो भएको बताए । सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण अलमल भएको उनले बताए । बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चलाई नै सोध्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको छ’ उनले भने, नीतिगत निर्णय भित्र बजेट भाषण पर्छ कि पर्दैन भनेर लेखिएको छैन, हामीले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोध्न जान लागेको हो । १६ साउनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले ४ भदौमा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिंदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेर विश्वासको मत पाएका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ, जुन टुप्लुक्क बहुमत हो । सभाध्यक्षले पनि मतदान गरेको भन्दै नेकपा एमाले गत बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दीर्घकालीन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।