न्याय सम्पादनका लागी कानुनी स्वयंसेवक

दैलेख  :   कानुनी अज्ञानता कारण स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मुद्दाको सुनुवाइ गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशका चार वटा पालिकामा न्यायिक समितिलाई कानुनी साहयता प्रदान गर्न कानुनी स्वयंसेवक राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालको सहजीकरणमा संचालन भएका दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, डुङगेश्वर गाउँपालिका र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना मार्फत कानुनी स्वयंसेवक राखी कानुनी सहयता प्रदान गरिएको छ ।
महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जिसीले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि सँगै आवश्यक सामग्री र कानुनी स्वयंसेवक परिचालन गरिएको जानकारी दिइन । उनले भनिन न्यायिक समितिले दिने सेवा प्रवाह सहज रूपमा प्रदान होस भनेर सहायता कक्षका लागि सामग्री र स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।

गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा खड्काले न्यायिक समितिमा पर्ने उजुरीलाई पछ्यौट गर्नका लागि कानुनी अधिकृत आवश्यक भइरहेको बेला कानुनी स्वयंसेवकको सहयोगमा मुद्दाको पछ्यौट गर्ने गरेको बताइ । । उनले आफू निर्वाचित भएर आए देखी न्यायिक समितिमा आठ वटा मुद्दा परेको र दुई वटाको फैसला भएको बताइन । उनले भनिन न्यायिक समितिमा मुद्दाको रेर्कड राख्न परियोजनाले एक थान दराज,टेबल र कुर्ची समेत उपलब्ध गराएको छ ।
महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुनिता चन्दले परियोजनाले कानुन विषय लिएर अध्यापन गरिरहेकाहरुलाई कानुनी स्वयंसेवकले न्यायिक समितिमा परेको उजुरी र त्यसमा आकर्षण हुने विभिन्न कानुनका विषयमा न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई जानकारी दिने,समाजमा रहेका विद्यमान समस्या छाउँपडि,घरेलु हिंसा,बाल विवाह,जातीय छुवाछुत विषयमा समेत समुदाय स्तरमा गएर नागरिकलाई अनुशिक्षण गर्ने गरेको बताइन ।