खारेज कार्यालय यथावत् राख्न अदालतको अन्तरिम आदेश

सुर्खेत  :  कर्णाली सरकारले हचुवाको भरमा बनाएको संगठन संरचना र दरवन्दी कार्यान्वनय नगर्न सुर्खेत उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा कार्यालय मर्ज गरेको र कर्मचारीलाई फाजिल गरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संघीय निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनी लागु नभएकोले तत्काल दरवन्दी सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघि वनतर्फका कर्मचारीहरुले कर्मचारी फजिल भएको भन्दै अदालतमा रिट हालेपछि सुटुक्क सरकारले सांगठिन संरचना र दरवन्दी संशोधन गरेको थियो ।
पाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार नै सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश राजधानीमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्वास्थ्य निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नीति कानून मापदण्ड योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा तथा अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा साबिक बमोजिम नै पुनर्स्थापना माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए ।

अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डमा कार्यरत संगठनको संरचना र दरवन्दीमा परिवर्तन गर्दा वृत्ति विकासमा असर पुग्ने देखिन्छ त्यसैले संगठन संरचना तथा दरवन्दी सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वय नगर्नु नगराउनु । साभार नेपाली रैवार