देउवाद्वारा पेश कागजात संविधान विपरीतः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं  : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो।सातौं दिनमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाएका हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भइ वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरेका छन्।

‘विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको छः सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१) (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ । सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।

वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो,’उनले भनेका छन्,’ मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ ।’ उनले संसदीय व्यवस्थामा नर्दिलीय रुपमा हस्ताक्षर गरि बुझाएका हस्ताक्षरलाई बैधानिकता दिन नसकिने बताएका छन ।