आवश्यकतामै विवाद हुँदा दुई वर्ष अल्झियो पुल निर्माण

कमल शर्मा
दैलेख  :  डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–३ हनेटाखोलामा निर्माण हुन लागेको नाइका टाकुरा झोलुङ्गे पुल आवश्यकतामै विवाद उत्पन्न हुँदा दुई वर्षसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भई उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता भइसकेको पुलको वडा कार्यालय र प्रदेशसभा सदस्यबीचको मतभेदका कारण लामो समयदेखि अल्झिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उक्त पुल निर्माणका लागि २०८१ माघ २४ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमार्फत सम्झौता गरिएको थियो । तर पुल निर्माण स्थलको आवश्यकता र योजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर विवाद सिर्जना भएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।
दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नः १ का प्रदेश क बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तयार गरेको आवधिक योजनामा समावेश झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रस्तावका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । विगतमा सिफारिस भएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको र यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वडाध्यक्ष र वडा कार्यालयसँग समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । वडाको सिफारिसबिनै पूर्वाधार विकास कार्यालयमा योजना सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई समन्वयको अभावका रूपमा लिन सकिने बताउनुभयो । वडाध्यक्षले बस्तीस्तरबाट आएको योजना नभई झ्यालबाट योजना हालेको आरोप लगाएपछि दुवै स्थानमा पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
पुल निर्माण अवरुद्ध भएपछि प्रदेशसभामै विषय उठाउनुभएका खत्रीले विकास आयोजनाहरू निरन्तर रोकिँदा त्यसले राम्रो सन्देश नदिने बताउँदै यसको समाधान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीले भने नाइका टाकुरामा पुल निर्माणको आवश्यकता नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार २०७७ सालमै प्रस्तावित पुलबारे जानकारी प्राप्त हुँदा पनि उक्त स्थानमा पुल आवश्यक नरहेको भन्दै वडा कार्यालयमा गएर आफुहरुले अनुरोध समेत गरेको थिए ।
२०७९को स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित वडाध्यक्ष खत्रीले बस्तीस्तर वा गाउँसभाबाट उक्त स्थानमा पुल निर्माणको माग नआएको अवस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । पुल निर्माण नै गर्नुपर्ने भए बढी आवश्यकता रहेको बडिला खोलामा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै वडा कार्यालय, गाउँपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थान संशोधनका लागि पत्राचार गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ छ ।
आवश्यकता नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्न खोजियो, त्यसको दुरुपयोग रोक्न हामीले पहल गरेका हौँ,” वडाध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रविण कार्कीका अनुसार पुल निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेपछि योजना रोक्न माग आएपछि केही समय निर्माण कार्य रोकिएको थियो। पछि सर्वपक्षीय सहमतिपछि पुनः काम अघि बढाउन कार्यादेश दिइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा छलफल भएपछि पुनः निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो ।
स्थानीय धर्मराज रावलले थालीकाँडा र हनेटाका बासिन्दाका लागि घाँस–दाउरा, आवतजावत तथा घट्टसम्म पुग्न झोलुङ्गे पुल अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही स्थानकी नन्दा मल्लले वर्षायाममा खोला उर्लिँदा स्थानीयले ठूलो सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । पुल नहुँदा बालबालिकाको पठनपाठनसमेत प्रभावित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। खोला बढेका बेला वारपार गर्न नसकेर विद्यालय जान सकिँदैन, उहाँले भन्नुभयो, “कहिलेकाहीँ त बालबालिकाले पढाइ नै छाड्नुपर्छ ।
स्थानीयले पुल निर्माणलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाई जनताको आवश्यकताका आधारमा छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशस्तरीय नेतृत्वबीच पुलको आवश्यकता र निर्माणस्थललाई लिएर विवाद कायम रहे पनि अहिले सर्वपक्षीय सहमतिपछि निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।