विस्थापनको पीडामाथि,विस्थापनको त्रास

कमल शर्मा
दैलेख :  वरीपरी घना जंगल । बीचमा टहराको सानो बस्ती । त्यही जंगलको काखमा दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१ सुकीपिपलका सुकुम्बासी परिवारले दशकौँदेखि जीवन बिताइरहेका छन् । तर पछिल्ला दिनमा उनीहरूको मनमा शान्ति छैन । सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नेपला सरकारको नीती अनुरुप डिभिजन बन कार्यालयले २०८३ बैशाख ११ गते दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहलाई सहयोग तथा सहजीकरण भन्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बन क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धी सुचना पाठएपछि बस्तीका मानिस नयाँ मान्छे देख्नासाथ झस्किन थालेका छन् । गाउँमा अपरिचित व्यक्ति पुग्दा हटाउन आएका त होइनन् ? भन्ने डरले धेरै परिवार आत्तिने गरेका छन् । सुकीपिपलका आइते नेपालीको कथा अहिले पनि ४३ वर्षअघिको पीडासँग गाँसिएको छ ।
उहाँहरू पहिले तत्कालीन सात्तला गाविस–६ चिउरेगाडामा बस्दै आउनुभएको थियो । २०४० सालमा आएको पहिरोले घर र खेतबारी सबै बगायो । त्यसपछि विस्थापित बनेका परिवार बाँच्नकै लागि सुकीपिपल क्षेत्रमा आएर जंगल फाँड्दै बस्न थाले । “पहिरोले सबै उठायो, त्यसपछि बाँच्नकै लागि यहाँ आएर टहरा बनायौँ,” आइते नेपालीले भन्नुभयो, सुकीपिपलमा बस्न थालेको ४३ वर्ष भयो ।
सुरुआती दिन सहज थिएनन् । वरिपरि घना जंगल, जंगली जनावरको त्रास, खानेपानीको अभाव र खेतीयोग्य जमिनको समस्या । स्थानीय खजुरा नेपालीका अनुसार त्यो ठाउँ सुरुमा मरुभूमिजस्तै उजाड थियो । हिउँदमा केही पनि उत्पादन हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, वर्षामा थोरै मकै लगाउँछौँ, त्यो पनि जंगली जनावरले केही बाँकी राख्दैन । उहाँका अनुसार पुरानो बस्ती पहिरोले बगाएपछि सासु ससुराका नाममा भएको जग्गाको नापजाँच र कागजपत्रसमेत हरायो । अहिले बसिरहेको ठाउँमा दशकौँ बिते पनि लालपुर्जा छैन । हामी कहाँ जाने ? खाने गाउँका लागी भारत नगई हुँदैन, खजुरा नेपालीले भावुक हुँदै भन्नुभयो, “यहीँ मर्न तयार छौँ, तर हामीलाई अन्त जाने ठाउँ छैन ।”
सुकीपिपलकै चन्द्रा नेपालीको भन्नुभयो हामीलाई उठाउनु भन्दा मारेर फालिदिए हुन्छ भारतमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाएका छौँ । घर फर्किँदा यही टहरोमा बस्थ्यौँ, त्यही पनि हटाइदिए हामी कहाँ जाने सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी नीतिको चर्चाले सबैभन्दा बढी चिन्ता बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर बढाएको उहाँले भनाइछ । बालबच्चा कहाँ लगेर राख्ने हो, केही थाहा छैन, चन्द्रा नेपालीले भन्नुभयो, न अन्य ठाउँमा जग्गाजमिन छ, न आफ्नै घर । दैनिक काम नगरे खान पुग्दैन । यहाँका धेरै मानिस अहिले पनि मजदुरीका लागि भारतमै छन् ।
स्थानीयका अनुसार ४३ वर्षअघि सात्तलाबाट विस्थापित भएर आएका ७–८ घर परिवार अहिले बढेर करिब ४० घर पुगेका छन् । जंगल फाँडेर बसोबास गरेका यी परिवारले विस्तारै बस्ती बसालेका छन् । अहिले त्यहाँ सानो विद्यालय छ, खानेपानी पुगेको छ । तर अभावको जीवन भने अझै उस्तै छ । आठबिस नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बमबहादुर रावतका अनुसार सुकीपिपल बस्तीका परिवारलाई भूमिआयोगमार्फत निस्सा वितरण गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर काम सम्पन्न नहुँदै सरकार परिवर्तन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । “भूमिआयोगमार्फत उहाँहरूलाई लालपुर्जा दिने तयारी हुँदै थियो उहाँले भन्नुभयो, तर देशको अवस्था फेरियो, त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
उहाँका अनुसार बस्तीका बालबालिकालाई पढ्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता भएपछि स्थानीय स्तरमै कक्षा १ देखि ३ सम्म अध्यापनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा १३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएर बस्तीमा खानेपानी पु¥याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीयका अनुसार अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा निकै टाढाको विषय बनेको छ । बिरामी हुँदा सामान्य सिटामोल लिनसमेत तीन घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् । दशकौँदेखि अस्थायी टहरामा जीवन बिताइरहेका सुकीपिपलका सुकुम्बासीहरूका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ—यदि यो बस्ती पनि हटाइयो भने, अब कहाँ जाने ?
डिभिजन बन कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख अम्मर बहादुर शाहले दैलेख जिल्लामा सार्वजनिक तथा अतिक्रमण भएको बनक्षेत्र खाली गर्ने नीती अनुरुप स्थानीय तहमा सहजीकरणका लागी पत्र पठाएको र त्यसको टहरा हटाउनु पर्ने हो त्यसको विवरण संकलन हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाभर ४२० हेक्टरर बन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको प्रतिबेदन अनुसार अव त्यसलाई खाली गराउँनका लागी स्थानीय तहको समन्वयमा गरिने बताउनुभयो ।
आठबिस नगरपालिकाका नगर प्रमुख तर्क बहादुर बडुवालले अतिक्रमित बन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धी परिपत्रले सुुकीपिपलका जनतालाई समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पहिला उहाँहरुको बासस्थान राज्यले गराउँदैन त्यहासम्म बनक्षेत्रमा भएका घर टहरा हाटाउन सकिदैन ।