जलजलको पेट्रोलियम उत्पादन गर्न सांसद पोखरेलको माग

कमल शर्मा
दैलेख  : दैलेखको भैरवी गाउँपालिका –१ जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा व्यवसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नः २ बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दैलेखको जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गरेर जलजले पेट्रोलियमलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खनन कार्य अन्तीम चरणमा पुगेको भए पनि सरकारले त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसकेको बताउदै नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गरेर भए पनि जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासको व्यवसायिक उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण आम नागरिकले सास्ती भोगिरहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सके देश ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने बताउनुभयो । अब सरकारले उत्पादनतर्फ ठोस योजना अघि सार्नुपर्छ,” सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, “देशले विदेशी पेट्रोलियममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका बेला आफ्नै स्रोतलाई उपयोग गर्नुको विकल्प छैन।”

दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले दैलेखको जलजलेमा भेटिएको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको उत्खननका लागी नेपाल सरकारले ल्याएको नीती तथा कार्यक्रममा प्रथामिकतामा पर्न नसक्नु दुखद भएको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक मिथेन ग्याँस आयातमा बर्सेनि अरबौँ रकम खर्च बाहिर गइरहेको अवस्थामा सरकारले नै प्रथामिकता नदिनु सरकारले कमजोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास देखाएको अबस्थामा सरकारले वास्ता नगर्नु भनेको आफ्नै स्रोत साधनको प्रयोगमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

चिनियाँ सरकारको पूर्ण अनुदानमा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी कार्यहरू तीन चरणमा अघि बढाइएको थियो २०७६ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच सम्झौता भएपछि दैलेखमा विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको थियो। पहिलो चरणमा सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे तथा जिओ–केमिकल स्याम्पलिङलगायतका अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो । चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्ट अन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८१ वैशाख २८ देखि ड्रिलिङको काम सुरु गरी २०८१ पुसमा चार हजार १३ मिटर ड्रिलिङ गरिएको थियो ।

चाइनाको जिओलोजीकल सर्भेले गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ८० अर्ब घन मिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास भएको पुष्टि भए सँगै त्यसको ब्यबसायिक उत्पादनको पूर्व तयारीका लागी आयल निगमको टोली स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीका लागि आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी पक्षलगायतको अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगम लिमिटेड इन्जिनियरिङ परियोजना विभागका निर्देशक बिनितमणि उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले परीक्षण उत्पादन कार्य कसरी अघि बढाउने, प्रशोधन, मिथेन ग्यासको खपत लगायतका विषयमा स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिबेदन समेत बुझाएको थियो ।

२०७२ चैत पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबिच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीनबिच बेइजिङमा भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।सङ्घीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम अघि बढाउन ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । राष्ट्रिय महत्वको परियोजनालाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अब अन्वेषणमा मात्रै सीमित नरही व्यवसायिक उत्पादनतर्फ अघि बढाउनका लागी स्थानीय समेत माग गरेका छन ।