बालपोषणभत्ताको प्रभावकारी प्रयोगमा चुनौती

कमल शर्मा
दैलेख  :   सरकारले बालबालिकालाई प्रदान गर्ने बालपोषण भत्ताको प्रभावकारीतामा चुनौती देखिएको छ । बालबालिकामा हुने कुपोषण न्यूनीकरण, बालमृत्युदर घटाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मासिक रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको बालपोषण भत्ता प्रभावकारी प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७९ सालमा बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक संचेतना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड जारी गरी ७५३ वटै स्थानी तहलाई कार्यान्वयन गराउँन सुचना जारी गरेबमोजीम बालपोषण भत्ताको प्रभावकारी प्रयोग नदेखिएको पाइएको हो ।
बालबालिकाको संरक्षकका रुपमा बसेका अभिभावकलेनै बालपोषणभत्ता निकालेर अन्य कार्यमा खर्च गर्ने समस्या रहेको बताउँदै त्यसको दुरुपयोग रोक्न अभिभावक सचेतिकरण अभियान संचालन गरिएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तह मध्ये नौमुले गाउँपालिकामा पहिलो पटक बालपोषणभत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । सेभ द चिन्ड्रेन र गाउँपालिकाको सयुक्त साझेदारी र एभरेष्ट क्लव दैलेखको सहजीकरणमा उक्त सचेतना अभियान संचालन गरिएको नौमुले गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
नामैले गाउँपालिकाका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका शाखा प्रमुख रमा थापाले बालपोषण भत्ताको प्रभावकारी प्रयोगका लागी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाकै संरक्षक बसेका ब्यक्तिले भत्ता निकाले अन्य कार्यमा खर्च समस्याले बालपोषणभत्ता बालबालिकाले प्राप्त नगर्ने बताउनुभयो ।
नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि सुबेदीले बालपोषण भत्ताको प्रभावकारी प्रयोगका लागी नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत अन्य पोषणका सामाग्री दिएको खण्डमा त्यसको दुरुपयोग रोक्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो पोषणका लागी आवश्यक सामाग्री नदिने हो बालबालिकाले प्राप्त गर्ने बालपोषणभत्ता सही प्रयोग भए नभएको छुट्याउनै समस्या हुन्छ ।
नौमुले गाउँपालिकाका आठ वटै वडाका वडाध्यक्षले बालपोषणभत्ताको प्रभावकारी प्रयोगका लागी आफुहरुले नियमित अभिभावकलाई सचेतना गराएको बताउँदै वडाका बस्तीस्तरमै गएर सचेतना जगाउँन परियोजनाले महत्वपूण भुमिका रहने बताउनुभयो ।
अभिभावक सचेतना कार्यक्रममा सहभागीले दुर्गम गाउँमा २० वर्ष नपुग्दै बिबाह गरी छोरा छोरी जन्माउने र जन्मदर्ता गर्दा २० बर्ष पुगेको हुनु पर्ने कानुनी समस्याका कारण कतिपय बालबालिका बालपोषणभत्ता पाउन बाट बञ्चित समेत हुने गरेको बताएका छन ।
एभरेष्ट क्लवका परियोजना संयोजक भुपेन्द्र खत्रीले सरकारले बालबालिकामा हुने कुपोषण न्यूनीकरण, बालमृत्युदर घटाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मासिक रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको बालपोषण भत्ता प्रभावकारी प्रयोग गर्ने र कुपोषणको दर घटाउने प्रमुख लक्ष्यरहेको बताउँदै त्यसलाई स्थानीय सरकारले बिशेष प्रथामिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर पोषणको अवस्था कमजोर रहेका जिल्लामा बालपोषण भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोे छ । दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तह मध्ये नारायण नगरपालिका र ठाटिकाँध गाउँपालिकाले बालपोषणभत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेका छन ।