भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान हुन्छ : मन्त्री अधिकारी

कमल शर्मा
दैलेख :  नेपाल सरकारका भूमी व्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भुमीहीनका समस्या समाधान गर्न सरकार लागी परेको बताएका छन । भुमी समस्या समाधान आयोगको जुम्ला कार्यलय उद्दघाटन गर्ने जानेक्रममा दैलेख पुगेका मन्त्री अधिकारीले दशकौँदेखी भुमीसम्बन्धि समस्यामा रहेका अस्थायी बसोबास र सुकुम्बासी र गुठिका समस्या समाधानका लागी सरकार लागी परको बताए । ७७ जिल्लामा भुमी समस्या समाधान आयोग निर्माण भइरहेको भएपनि केही जिल्लामा सत्तासाझेदार दलले सदस्यका रुपमा नपठाएका कारण सदस्य नियूक्त नभएको भएपनि नियुक्त भएका साथीहरुले तत्काल कामको थालनी गरेर अगाडी बढनु पर्ने बताए । उनले भने अहिले निर्माण भएको आयोगनै भुमी समस्या समधान आयोग अन्तीम आयोग हुने गरी काम गर्न लागी परेका छौँ ।

सधै जग्गा बाड्ने र जग्गा प्राप्ती हुन्छ भन्ने परमपरालाई अन्त्य गर्नका लागी पनि अहिलेको सरकारले भुमी समस्या समन्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भएपनि संसद बाट पास हुन नसेको बताउँदै त्यसलाई विद्येकका रुपमा पुन ल्याएर पास गरेर भएपनि काम गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएका नागरिकहरुका लागी पनि जिल्लाका राजनितिक दल र सरोकारवाला निकायको पहलमा उनीहरुको ब्यबस्थापन गर्नु, अव्यबस्थीत बसोबासको प्रबन्ध गर्ने र सुकुमबासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी लाग्न भुमी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन समेत दिए । मन्त्री अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा परेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर कहा प्राविधिक कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने हो त्यसको सहजीकरण गर्न समेत निर्देशन दिए । गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरु एक मत नहुँदा राजाबादीका नाममा बिरोध प्रर्दशन गरी तोड फोड,आगजानी र मानिसको मुत्यु भएको भन्दै प्रतिगामी तत्वहरुलाई निषेध गरेर गणतन्त्रपक्षधरहरु एकठाउँमा उभिनु पर्ने अबस्था आएको उनको भनाइछ । उनले गणतन्त्रपक्षधरका आ आफ्नै स्वार्थका कारण एक जुट नहुँदा राजाबादीहरु सल्बलाएको भन्दै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रपक्षधर एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताए । उनले भने भनेजति परिर्वतन नभएपनि धेरै कामहरु भएका छन त्यसको प्रचारका लागी सबै सरोकारवाला निकायले जनताका बिचमा जानकारी दिनुपर्ने अबस्था आएको छ ।
भुमी ब्यबस्था तथा सहकारी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले जनताको बाँसको ग्यारेन्टीलाई हेरेर र भावी पुस्तालाई समेत सोचेर काम गर्नु पर्ने बताए । उनले वाताबरण र जनजीवन दुबैलाई ध्यान दिएर अव्यबस्थीत बसोबाँसलाई ब्यबस्थीत बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरु लागी के गर्न सकिन्छ त्यसका लागी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । सचिव पोखरेलले भुमी समस्या समाधान आयोगले सबैलाई नागरिकलाई सम्मान ब्यबहार गर्नु पर्ने बताए ।
भुमी समस्या समधान आयोग दैलेखका अध्यक्ष बरुनाथ यौगीले भुमी समस्या समाधान आयोगमा नियुक्त भए देखी दुई वटा बैठक बसेर रोकिएका कामहरुलाई अगाडी बढाउन लागेको बताए । उनले सरकारी जग्गा मिचेर बनाएका घरधनीलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने प्राविधिक कठिनाई रहेको बताए । उनले भने हामीले जिल्लामा समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छौ ठुलै समस्या भएको खण्डमा केन्द्रिय स्तरमा समेत त्यसको विवरण पठाउँछौ । उनले नेपाली काँग्रेस बाट नियुक्त हुनु पर्ने सदस्यसाथीहरु समेत नियुक्त नहुँदा आफुहरुलाई समस्या भएको बताउँदै त्यस तर्फ नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले ठाटिकाँध गाउँपालिकाको केन्द्र लकान्द्रमा सार्वजनिक जग्गामा ठुला घर बनाएर बसेको भन्दै यहि गतिमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रबृति बढ्यो भने त्यसले भयावह स्थिति निर्माण हुने भएकाले अब्यबस्थीत बसोबासीको समस्या समाधान तर्फ सबै लाग्नु पर्ने बताए । उनले जिल्लाका राजनितिक सहकार्यमा सबै समस्या समाधान गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए ।
नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख लोमन शर्माले दैलेख सदरमुकाममा बसेका अब्यबस्थीत,दलित सुकुम्बासीहरुलाइ लालपुर्जा वितरण गर्न खोजिएपनि प्रयाप्त मात्रमा जग्गा नभएका कारण आफुहरुलाई समस्या भएको बताए । उनले पाँच घरधुरी बस्न सक्ने ठाउँमा ७० घरधुरी बसेको भन्दै उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्न कठिनाई हुने बताए । उनले भने नगरपालिकाले जग्गा खरिद गरेर बसाल्न सक्ने अबस्था छैन त्यसका लागी आवश्यक नीती नियम बनाएर मन्त्रालयले पठाउने पर्दछ ।