खरिद गुरुयोजना बिनै साढे १ अर्ब खर्च

कमल शर्मा
दैलेख :  सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम १० करोड भन्दा बढि रकमको बस्तुनिर्माण परामर्श खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी खरिद गर्नु पर्नेमा दैलेखका ११ स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी एक अर्ब ४७ करोड ३७ लाख ६७ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा २५ र दफा ७१ मा भएको ब्यबस्था र सार्वजनिक खरिद ऐन लाई समेत लत्याउँदै रकम खर्च गरेको महाालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० को प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार वार्षिक दश करोड भन्दा बढि बस्तु निर्माण तथा परामर्श सेवा दिदा खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी उक्त रकम खर्च गर्ने सकिने उल्लेख गरिएपनि स्थानीय तहले खरिद गुरु योजना निर्माण नगरी उक्त रुपियाँ खर्च गरेको देखाएको छ । जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले खरिदगुरुयोजना निर्माण नगरी आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा १७ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । दुल्लु नगरपालिकाले २६ करोड २० लाख ९९ हजार,चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १६ करोड २३ लाख ८० हजार, आठबिस नगरपालिका २४ करोड ६६ लाख १३ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन ।

त्यस्तै जिल्लाको ठाटिकाँध गाउँपालिकाले खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा १८ करोड तीन लाख ६२ हजार रकम खर्च गरेको छ । पालिकाले एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वधार कार्यक्रम समेत गरी उक्त रकम खर्च गरेको हो । ठाटिकाँध गाउँपालिकाका लेखापाल लोकेन्द्र भण्डारीले खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी खर्च गर्नु पर्ने भएपनि गुरुयोजना निर्माण नगरी उक्त रकम खर्च भएको बताए । उनले गाउँपालिकाले बस्तु निर्माण परामर्श लगायतका क्षेत्रमा पालिकाले एक आर्थिक बर्षमा त्यक्ति रकम खर्च हुनु स्वभाविक भएको बताए । उनले भने गाउँपालिकाका हरेक बस्तु निर्माण तथा खरिद गर्दा त्यत्ति रकम खर्चभएको हो ।
भैरवी गाउँपालिकाले समेत खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी १७ करोड,९७ लाख आठ हजार, महावु गाउँपालिकाले समेत खरिद गुरु योजना तयारी नगरी एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार समेत गरी १५ करोड ४० लाखको सामाग्री खरिद, नौमुले गाउँपालिकाले १५ करोड १० लाख ८२ हजार,भगवतीमाई गाउँपालिकाले १७ करोड सात लाख ४८ हजार,डुङगेश्वर गाउँपालिकाले दश करोड २५ लाख ९५ हजार,गुराँस गाउँपालिकाले १६ करोड २६ लाख २९ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन ।

त्रिभवन विश्वविद्यालयकाका उपप्रध्यापक एवम स्थानीय शासनबिज्ञ दिपेश घिमेरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताका र औचित्यका आधारमा खर्च मापदण्ड तयार गरी बजेट खर्च गर्ने सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐन लाई समेत लत्याउँदै बजेट खर्च गरिनु स्थानीय सरकार माथी गम्भिर संकटमा रहेको महालेखाले पुष्टि गरेको बताए । उनले खरिद गुरुयोजना नबनाएर आफ्ना मान्छेलाई समाग्री खरिद गर्न लगाउने समस्याले गर्दा स्थानीय तह माथीनै प्रश्न उठेको बताए । उनले खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी खर्च प्रर्णालीलाई पारदर्शीमैत्री बनाउन उनीहरुको क्षमता बृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यलयका सुचना अधिकारी एवम उपमहालेखा नियन्त्रक ओम रिजालले कुनै पनि सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश करोड माथी बस्तु निर्माण तथा परामर्श सेवा खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना बनाउनु बताए । उनले पालिकाले आर्थिक वर्ष भित्र गरेका सम्पुर्ण खर्चको विवरणका आधारमा महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको भएपनि आर्थिक सुशासन र पारदर्शीताका लागी स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उनले भने सार्वजनिक निकाय वा नगर तथा गाउँपालिकाले बहुवर्षिय योजना तथा कार्यक्रमको समे खरिद योजना निर्माण गरेर सामाग्री खरिद गर्नुपर्छ ।