प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बेरुजु २२ अर्बभन्दा बढी

सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको गरी कुल बेरुजु २२ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रमुख तिलक परियारलाई बुझाएको कर्णाली प्रदेशको छैटौँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख रहेको हो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० को प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष प्रदेश सरकारको ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो लेखा परीक्षण गरिएको कुल बजेटको २।५९ प्रतिशत हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष प्रदेशका मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयदेखि समितिहरूको गरी १५५ वटा निकायको ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ०७ हजारको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

महालेखाका अनुसार गत वर्षसम्म कर्णाली प्रदेशको ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ८५ हजार बेरुजु थियो । तर, प्रदेशमा बेरुजु घटाउने विषयमा कुनै छलफल पनि भएको थिएन । अहिले प्रदेश सभाको लेखा समितिको सभापतिमा जीतबहादुर मल्ल आएसँगै बेरुजु घटाउने विषयमा अग्रसर हुँदै आएका छन् ।

अहिले १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ४९ हजार बेरुजु फर्स्यौट गरिएको छ । गत आवको ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार समेत अद्यावधिक भई अब कर्णालीको कुल बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रहेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बेरुजु न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान नदिएपछि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको थियो ।

लेखा समितिले सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिई बेरुजु रकम घटाउँदै लगेको छ ।
८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा बेरुजु बढी देखिएको छ । ६ अर्ब ९२ करोड बढी लेखा परीक्षण गरिएकोमा यो मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने ९ करोड ३१ लाख १६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २९ करोड ४३ लाख ३७ हजार र पेस्की बाँकी २२ करोड २१ लाख ७५ हजार गरी जम्मा ६० करोड ९६ लाख २८ हजार बेरुजु रकम रहेको छ ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु रकम १० करोड बढी रहेको छ भने कानुन मन्त्रालयको १ करोड ७१ लाख ४५ हजार रहेको छ ।
यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बेरुजु ८ करोड बढी रहेको छ भने अन्यको १५ करोड २६ लाख ७० हजार बराबर बेरुजु छ । महालेखाका अनुसार प्रदेश मातहतका १४३ कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा ६३ कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, ०७५ को दफा १३ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको काममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञ नियुक्त सङ्ख्या र सुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर आर्थिक वर्ष ०७९र०८० मा प्रदेश सरकार फेरबदल भएपछि प्रशासनिक सल्लाहकार, समन्वय विज्ञ र प्रेस सल्लाहकारलाई ७ लाख ७६ हजार खर्च लेखेकोमा शैक्षिक योग्यता लगायतको मापदण्ड तयार नगरको महालेखाले औँल्याएको छ । सल्लाहकार एवम् विज्ञको सुविधा खर्च लेख्दा पदको आवश्यकता, विशेषज्ञता, शैक्षिक योग्यता मापदण्ड तयार गरेर मात्र खर्च गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार कर्णालीमा आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनको परिपालना नभएको, प्रदेशको आन्तरिक आय कम हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, चालु खर्चमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून बजेट परिचालन भएको, आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याई योजना छनौट नहुँदा टुक्रे योजनाहरूमा खर्च भइरहेको, जटिल प्रकृतिका तथा प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक पर्ने कामहरू समेत उपभोक्तामार्फत गराएको, तीन तहबिच समन्वय नभएको हुँदा सोही प्रकृतिका कार्यहरू सबै तहबाट भइरहेको, सङ्गठन संरचना फेरबदल हुँदा जिम्मेवारी र जबाफदेहिता यकिन गर्न नसकेको अवस्था छ ।

आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री, छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको र आवश्यकताको पहिचान बेगर मालसामान खरिद भएको तर उपयोग हुन नसकेको रायाले बताए । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९र÷८० मा ७७ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २५ नगरपालिका र ५२ गाउँपालिकाको गरी ९४ अर्ब १९ करोड ६६ लाख ७८ हजार लेखा परीक्षण गरिएको थियो । ती स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब ६९ करोड ७ लाख ३६ हजार औँल्याइएको छ ।

यसअघि कर्णालीका ७९ स्थानीय तहको कुल बेरुजु १५ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख ४५ हजार रहेकोमा गत वर्ष ९०७९÷०८०० को समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट ४८ करोड ४८ लाख ५६ हजार फर्स्यौट भई १५ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ८९ हजार बाँकी रहेकोमा गत वर्षको लेखा परीक्षणबाट थप भएको ३ अर्ब ५५ करोड १२ लाख २१ हजार ९सम्परीक्षणबाट थप भएको ९ करोड ६२ लाख ९ हजार समेत० समेत गरी १८ अर्ब ८० करोड ६१ लाख १० हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ । साभार रातोपाटी