खारेज गरिएका कार्यालय यथावत राख्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी खारेज गरेका कार्यलय तत्काल यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । माघ १० गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०मा खारेज भएका कर्णालीका निर्देशनालयहरुको विषयमा ओएनएम नहुँदासम्म यथावत रुपमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त नियमावलीमा तीनवटा निर्देशनालय बाहेक सबै निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गरिएको थियो ।

एसईईको मुखमा निर्देशनालय खारेजपछि समस्या भएको र सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै व्यापक रुपमा विरोध भयो । नियमावली आइसकेपछि निर्देशनालयका कर्मचारीहरु खाली बस्नु परेको र कुनै निर्णय नहुँदा समस्या भएको थियो । यो विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने ओएनएमको काम नहुँदासम्म यथवत् रुपमा काम गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले कर्णालीमा ओएनएमको काम भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि नयाँ संरचना कायम नहुँदासम्म साविक बमोजिम नै कार्यालयहरुले नै काम गर्ने, गराउने निर्णय भएको छ ।

उनका अनुसार प्रशासनिक भार घटाउन र संरचनालाई चुस्त बनाउनका लागि उक्त निर्णय गरिएपनि बाहिर नबुझेर नै विरोध भयो । अब शिक्षा विकास निर्देशनालयका कर्मचारीहरुले साविक अवस्थामै कार्य सम्पादन गर्ने छन् । साथै आज बसेको बैठकले प्रदेश नियन्त्रक कार्यालयको निमित्त नियन्त्रकको जिम्मेवारी लेखा अधिकृत आठौँ दीपेन्द्र मंग्रातिलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।