कानुन संशोधनको विपक्षमा संसद्का अधिकांश दल
काठमाडौँ : राजनीतिक आवरणमा आपराधिक प्रकृतिका मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता लिने गरी सरकारले गर्न लागेको कानुन संशोधनको विपक्षमा संसद्का अधिकांश दल उभिएका छन्। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्दै राजनीतिक आवरणमा भएका घटना र त्यसका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुन बनाउन गरेको प्रस्तावको विपक्षमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरु उभिएका हुन्।
७९ वटा कानुनलाई एकमुष्ट संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेमकिपासहित स्वतन्त्र सांसदहरुले सरकारले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ (क) थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएमा कुनै व्यक्ति वा समूहले त्यसअघि गरेका आपराधिक कसुरमा उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।
उक्त प्रावधानमाथि परेका २६ वटा संशोधनमध्ये २४ वटामा ‘यस दफालाई हटाई यसपछिका दफाहरुको क्रम मिलाउनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापाले दर्ता गरेको संशोधनमा भने उमुक्ति दिने प्रावधानमा केही कडाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। थापाले दर्ता गरेको संशोधनमा भनिएको छ, यस दफामा रहेका राजनीतकि दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भइ चलाइएका भन्ने शब्दहरुपछि जघन्य अपराध, राजद्रोह र राष्ट्रहित विपरीत बाहेकका भन्ने शब्दहरु थप्नुपर्ने।’
एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महताले अदालतको सहमतिमा भने मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राख्न सुझाएकी छन्। उनको संशोधनमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’ बाँकी सांसदहरुले प्रस्तावित व्यवस्थाको औचित्य नभएको निष्कर्षमा पुगेका हुन्। माओवादीका एक जना पनि सांसदले उक्त दफामा संशोधन हालेका छैनन्। फिर्ता लिन लिन सक्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका प्रदीप पौडेल, श्यामकुमार घिमिरे, नगिना यादव, अर्जुन नरसिंह केसी, गगनकुमार थापा, बद्रीप्रासद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, ऐनबहादुर शाही, कुसुम देवी थापा, सीता मिजार, मैना कार्की छन्।