Loading... आजः सोमवार, माघ २३, २०७९
Trending

कानुनी शासनको उपहास

 

अदालतले दोषि ठह¥याएइका ब्यक्तिलाइ माफि दिने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौर्तफि बिरोध भइरहेको छ । आइतवार बसको मन्त्रीपरिषद बैठकलेअदालतले दोषि ठह¥याएइका ब्यक्तिलाइ माफि दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएर प्रमाणिकरणका लागी राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ । अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर अदालतले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई माफी दिने र उनीहरुको समर्थनमा सरकार गठन गर्नका लागी सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त अध्यादेश आएको पुष्टि हुन्छ ।

संविधानको रक्षा गर्ने र मुलुकमा काुननी राज्य स्थापना गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत बाट परामादेश मागेर सरकार गठन गरेका सत्तागठबन्धन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टी लगायतन अन्यदलले संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास हुने अध्यादेश ल्याएका छन । विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्ता छुटाउने गरी मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय अत्यन्तै गम्भिर भएको टिप्पणीकारहरुले बताएका छन ।

 

अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्दै ुआफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ। र नागरिकले कानुनी राज्यको अनुभूती समेत गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा बिघठन गरी ताजा जनादेशका लागी जनता माझ जान्छु भनेर प्रतिनिधि सभा विघठन गर्दा सडक तताउने राजैनितिक पार्टीले अहिले आफ्नै सरकारले भएको बेला यस्ता जघन्य अपराध मा संलग्न भएका ब्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउनु दुखद कुरा हो । सरकारले काुननी राज्यको उपहास नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन आजको आवश्यकता हो ।