आर्थिक संकटको बेला कर्णाली सरकारले बढायो तलब–सुविधा
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बढेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो ।
गत फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेअनुसार सेवा सुविधा बढेको हो । निर्णय भएको एक महिनापछि चैत ३० गते प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन अब ८ महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला कर्णालीमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा वृद्धि भएको हो ।
प्रदेश सरकारले हेरफेर गरेको अनुसूचीअनुसार यसअघि ६० हजार ७ सय ७० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले अब भने ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब सुुविधा पाउनेछन् । यस्तै, यसअघि अतिथि सत्कार स्वरुप १५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका मुख्यमन्त्रीले अब २० हजार पाउने भएका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ५२ हजार तलब सुविधा बुझिरहेका कर्णालीका मन्त्रीहरुको तलब ८ हजार ३ सय २० रुपैयाँ वृद्धि गरी ६० हजार ३ सय २० पुर्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारमा सहायक तथा राज्यमन्त्री नभएपनि तलब सुविधा भने वृद्धि गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा यसअघि ४९ हजार तलब तोकिएका राज्यमन्त्रीलाई अहिले बढाएर ५६ हजार ८ सय ४० बनाइएको छ । यस्तै, यसअघि कानुनमा ४७ हजार मासिक पारिश्रमिक तोकिएका सहायक मन्त्रीको तलब सुविधा ५४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ मासिक तलब दिने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारका सभामुखले यसअघि ५७ हजार मासिक पारिश्रमिक सुविधा लिँदै आएकोमा अब भने ६१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ पाउने राजपत्रमा उल्लेख छ । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले यसअघि ५० हजार पाइरहेकोमा अब ५८ हजार पाउनेछन् । यस्तै, सत्ता पक्षका प्रमुखसचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरुको तलब ४८ हजार रहेकोमा बढाएर ५६ हजार ८ सय ४० बनाइएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५ सय २० पाउने भएका छन् । विपक्षी दलका सचेतकतले पनि सोेही मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरुले यसअघि ४५ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५२ हजार ६ सय मासिक तलब सुविधा लिनेछन् । यस्तै, मुख्यमन्त्रीले विदेश भ्रमण जाँदा दैनिक भत्ताबापत २ सय ५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले दुई सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनअनुसार यसअघि करसहित सांसदहरुले ७ सय ५० बैठक भत्ता पाउने गरेकोमा अब एक हजार पाउनेछन् । यसअघि सभामुखले बैठक भत्ता दुई हजार पाइरहेकोमा अब ३ हजार ५ सय पाउनेछन् । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३ हजार ४ सय लिनेछन् भने सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने भएका छन् ।
यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३३ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेशसभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक सुविधा पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले वैदेशिक भ्रमण भत्तामा हेरफेर गर्दै सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदलाई यसअघि प्रतिदिन एक सय ७५ भत्ता भएकोमा अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र प्रमुख सचेतकले २ सय २५ अमेरिकी डलर पाउनेछन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको भन्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा कम नै भएको बताए ।