कर्णाली सरकारलाई उच्च अदालतको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत  :  कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषद् समावेशी नगरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री, ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले संविधानमा व्यवस्था भएका विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

अदादतलका कायमुकाय मुख्य न्यायाधीस शेषराज सिवाकोटी, न्यायाधीस चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त ईजलासले संविधानमै समावेशी सिद्धान्तका प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (९) मा उल्लेख देखिएको अवस्थामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताबिक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्वमा मुख्यमन्त्री संवेदेनशील भएको नदेखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए । उनले मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिन्द्धान्तमा संवेदनशील हुन र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।

मन्त्रीपरिषद् गठन भई नियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ लिएर कार्य सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा रिट निवेदकहरुलाई तत्काल अपुरणीय क्षती पुगेको वा पुग्ने अवस्था नरहेको आदेशमा भनिएको छ । साथै, निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाईको क्रममा समुचित सम्बोधन हुने भएकोले विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।