सस्थागत स्वयमुल्याङकन गर्दैन्न स्थानीय तह

दैलेख :  स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीको लेखाजोखा ,सवल र दुर्लभ पक्षको पहिचान गरी सुशासनमा रहेका कमीकम्जोरीलाई सच्याएर स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउँन स्थानीय तह सस्थागत स्वमुल्याङकन कार्याविधि २०७७ जारी भएपनि जिल्लाका स्थानीय तहले सस्थागत स्वमुल्याङकन नगरेको पाइएको छ ।

जिल्लामा रहेका ११ स्थानीय तहले सस्थागत स्वमुल्याङकन नगर्ने र गरेको भएपनि झुठो बिवरण पेश गर्ने गरेको पाइएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय प्रदेश सुशासन केन्द्र कर्णाली प्रदेश सर्खेतले सोमवार जिल्लामा आयोजना गरिएको स्थानीय तहको सस्थागत स्वमुल्याङकन सम्बन्धी दुई दिने अनुशिक्षण कार्यक्रममा सो कुरा पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय प्रदेश सुशासन केन्द्र कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका क्षमता विकास बिज्ञ बिना पन्तले स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउँन, आर्थिक,प्रशासैनिक र स्थानीय पालिकामा भएका कमीकम्जोरीलाई सच्याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले सस्थागत स्वमुल्याङकन कार्यबिधि आएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ११ पालिका मध्ये नारायण नगरपालिका र डुगेश्वर गाउँपालिकाले मात्र सस्थागत स्वमूल्याङकन गरेको बताइन । उनले स्थानीय तह सस्थागत स्वमुल्याङकन कार्यबिधिको २०७७को अनुसुचिमा (५) र दफा (६) को उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय तहको स्वमुल्याङकन कार्ययोजना तयार पार्न ११ वटा सुचकहरु राखेपनि त्यो अनुसार कुनै पनि पालिकाले काम नगर्ने गरेको बताइन ।

दैलेख जिल्लाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम प्रमुख प्रशिक्षक गणेश प्रसाद कोइरालाले स्थानीय सकारले सस्थागत स्वमुल्याङकन गर्दा स्थानीय सरकारको शासकीय प्रबन्ध,वार्षिक बजेट तथा योजना,बित्तिय एवम आर्थिक ब्यबस्थापन,समाजिक समाबेशीकरण,सेवा प्रवाह न्यायिक कार्यसम्पादन,भौतिक पुर्बधार,वाताबरण संरक्षण,सहकार्य र समन्वय जस्ता कार्यगर्नु पर्ने भएपनि त्यसो हुन नसेको बताए । उनले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कार्यबिधिलाई अपन्वत्व नगरेका कारण समस्या हुने गरेको बताए । उनले भने स्थानीय सरकारले सस्थागत स्वमुल्याङकन नगरेको खण्डमा संघिय सरकारले दिने सर्शत र निर्शत अनुदानमा समेत प्रभाव पर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी बाबुराम नेपालीले स्थानीय तह सस्थागत स्वमुल्याङकन कार्यबिधिले त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वयलाई तोकेको हुँदा त्यही अनुसार ११ पालिकामा समन्वय गरिरहेको बताए । स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुचना प्रबिधि अधिकृतले जनप्रतिनिधिले चासो नदिएका कारण कार्यबिधि अनुसार चल्न नसकेको बताएका छन । उनीहरुले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको इछा अनुसार काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन ।