आश्वाशनमै सिमिति हुन्छन सुकुम्बासीका समस्या

दैलेख  :  तत्कालीन दश वर्षे जनयुद्धको बेला बिस्थापीत भएर धमाधम गाउँ छोडेर सदरमुकाम आएका बादी समुदायलाई पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको पहलमा नारायण नगरपालिका १ र ६ को बिच गणेशचोकमा राखियो । तत्कालीन समयमा १४ घरधुरीलाई जग्गा नापेर बस्न दिएको थियो । अहिले त्यो बस्तीमा ६५ घरधुरी छन ।

बादी समुदायलाई जग्गाको व्यवस्था गर्ने पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई २०६१ साउन २७ गते नौमुलेको द्धारीमा तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ताहरुले हत्या गरेका थिए । २०६१ असार १२ गते अपहरण गरी डेढ महिनापछि २०६१ साउन २७ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएपछि पत्रकार थापाको हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

२०७२ साउन ३० गते रातीको अविरल बर्षातसँगै आएको पहिरोमा परी नमुना बस्तीका २१ बर्षिया रुपा बादी, अढाई वर्षकी सपना बादी र डेढ महिना मात्रै पुगेका जित बहादुर बादीले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस घटनाको समयमा मात्रै नभई हरेक निर्वाचनको समयमा सुरक्षित बासस्थान सहित लालपुर्जा दिने आश्वासन पाएका बादी समुदाय अहिले पनि लालपुर्जा बिहिन छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भुमि समस्या समधान आयोग गठन भएर आफुले कागजपत्र बुझाऔँ त्यसपछि सरकार फेरिएर फेरी निर्वाचन भयो । त्यसबेला पनि दलका नेताहरुले सुकुम्वासीको समस्या समधान गर्ने भन्दै भोट मागे । अहिले लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भईरहेका बेला सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि आफुहरु समस्यामा परेको बादी समुदायले बताएका छन ।

नमुना बस्तीका रामसरा बादीले एकातर्फ हामी बसिरहेको जमिनको लालपुर्जा छैन्, अर्कोतर्फ बस्ती सुरक्षित छैन,’ ठूलो पानी पर्न थाल्यो भने रातभर जागराम बस्नुपर्ने बाध्यता छ, खेती गर्ने जमिन नहुँदा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको छौ ।’ निर्वाचनको बेला हात पाउ जोड्ने नेताहरुले चुनाव जितेर गएपछि हामी सुकुम्बासीलाई सधै हेला गर्ने गरेको आरोप लगाइन । उनले यस पटक लालपुर्जा पाउने आशामा थियौ, एक्कासी सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको सुनेका छौ, यतिका बर्ष आसैआसमा बसिया अव लालपुर्जा देख्न नपाएर मुर्नु पर्ने स्थिती आयो ।

सोहि बस्तीमा विगत २० बर्षदेखि बसोबास गरिरहनु भएकी ६५ बर्षीया धनकला बादीले बुढेसकालसम्म पनि लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरिन । उनले सरकारले आफुहरुको पीडाबारे वेवास्ता गर्ने गरेको बताइन ।उनले भन्नि मर्ने बेलासम्म पनि सुरक्षित र आफ्नै नामको जग्गामा बस्ने सपना पुरा नहुने भयो । उनले थपीन सरकार परिवर्तन भए संगै आयोगमा रहेको मान्छे परिवर्तन गरेर आफुहरुलाई जग्गा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो त्यो किन खारेज गरेको होला ।

पटक–पटक सरकारमा जाने र आफुहरुलाई लालपुर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता गरेका दलले नै वास्ता नगरेको नमुना बस्तीकी पवा बादीले बताइन । उनले हामी नेपाली नागरिक हौ, हामीले हाम्रो हक र अधिकार पाउनुपर्छ, । सोमवार जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाउन पुग्नुभएकी पवा बादीले भन्नुभयो अहिले लालपुर्जा पाउने आशमा बसेका थियौँ तर गरिबका पीडा सुन्ने आयोग नै खारेज गरिदिएपछि झन समस्यामा परेका छौँ ।’

भुमि समस्या समधान आयोग जिल्ला समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सुर्य बहादुर शाहीले सरकारले भुमि आयोग खारेज गरेर जनता माथी कुठराघात गरेको आरोप लगाए । उनले जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा रहेका सकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासको तथ्याङक ल्याउनका लागि कामहरु थालिएको भएपनि आयोग खारेज संगै अहिले सम्म गरेका सबै काम खेर गएको बताए ।