माओवादी केन्द्र खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौ  : नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट कारवाहीमा परेका २३ जना नेताहरुको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी केन्द्र खोरेजीको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
नेता लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले आयोगमा बुधबार निवेदन दर्ता गरेको हो । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको नौ वर्ष बितिसकेकाले अवैधानिक भएको दावी गर्दै नेताहरुले अवैधानिक दलले गरेको कारवाही पनि अवैधानिक भएको भन्दै आयोगमा दिवेदन दर्ता गराएको बताएका छन् । २०६९ सालमा महाधिवेशन गरेको दलले अहिलेसम्म महाधिवेशन नगरेको नेता लीलाबहादुर थापाले बताए ।

“अवैध अध्यक्षले कारवाही गरेर हामी पदमुक्त हुने होइन, पहिले कारवाही गर्ने अध्यक्ष नै वैधानिक हुनुपर्छ” नेता थापाले भने अवैधानिक अध्यक्षले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न कसरी मिल्छ र ? ” आफूहरु एकीकृत पार्टीको भावअनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीमा रहेको नेता थापाले बताए ।

टोलीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले २०७५ जेठ ३ गते दुई दलबीच एकता भएको तर महाधिवेशन नभएको उनले बताए । दलीय ऐनअनुसार दलले पाँच वर्षभित्र र कुनै कारणवश ६ महिनासम्म समय बढाउन सक्ने भए पनि नौ वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन नगरेर माओवादी केन्द्र अवैधानिक भइसकेको बताए । अवैधानिक दललाई खारेजीको मागसहित आफूहरु निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगमा पूर्वमन्त्रीहरु कसैको सहभागिता थिएन । आयोगमा निवेदन लिएर थापासँगै दिनेश पन्थी, अधिवक्ता बुढाथोकी, गिरिधारीलाल न्यौपाने लगायतका नेताहरु पुगेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दल खारेजीको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता भएको बताए । आयोगले निवेदनका विषयमा आवश्यक छलफल गरी त्यसबारेमा निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । “निवेदकहरुले दावी गर्नुभएको विषयमा आयोगले अध्ययन गर्छ, थप कागजात आवश्यक भएमा माग्छ, अध्ययनपछि मात्र कारवाही हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ” उनले भने ।