बादी सुमदायको माग प्रति नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता

दैलेख  :  कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा बादी समुदायले बिभिन्न माग राखी गरिएको आन्दोलनमा दैलेखमा रहेको नागरिक समाजले ऐक्यबद्धता जनाएका छन । गाँस वास,शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका माग राखी गत फागुन १० गते देखी कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही अगाडी धर्ना दिएका बादी समुदाय माथी लाठी चार्ज गरिएके र आन्दोलनको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै तत्काल वार्ता गरी समस्या समधान गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालको संबिधानको मौलिक हकको धारा १६ मा बाच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक,धारा २० न्याय सम्बन्धी हक,धारा २४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव बिरुद्धको हक,धारा २९ मा शोषण बिरुद्धको हक, धारा ३१ मा शिक्षाको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक,धारा ४० लामा दलितको हक,धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक,धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा हकको व्यवस्था गरेको भए पनि वर्षो देखी बादी समुदाय राज्यले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार हरुलाई समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नागरिक समाजले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको बताइएको छ ।

बादी समुदायका अगुवा तेज बहादुर बादीले पुस्तौ देखि पिछडिएको र राज्यले दिने सेवा सुविधामा पहुँच नभएको र जीवीकोपार्जनका लागि सिप र कलाको माध्यम बाट गुजरा चलाईरहेका समुदायको आधारभुत आवश्यकता बाट बञ्चित भएका समुदायको माग तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णाली बासीको परिकल्पना गरेको भएपनि बास्वविक सुकुमबासीले अहिले सम्म मौलिक हकको समेत उपभोग गर्न नपानु दुखद भएको बताए ।
दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ सुकिपिउली, नारायण नगरपालिका–१ रातामाटे अनि गणेशचोक नजिकको नमूनाबस्ती लगायतका स्थानहरुमा दलितहरुले २०–३० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि उपभोग गरिरहेका भए पनि जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विज्ञप्तीमा जिल्ला जिल्लामा भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएकोले छिटो छरितो प्रक्रियाबाट हकभोग गरिरहेको जग्गाको पूर्जा उपलब्ध गराउन, आवश्यकता अनुसार आवासको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारसंग आग्रह गरिएको छ ।