बलात्कार घटनामा होस्टाइल समस्या

दैलेख  : जिल्ला अदालत दैलेखका न्याधिस दण्डपाणि लामिछानेले बलात्कारका घटनामा होस्टाइल समस्याका कारण पीडितले न्याय पाउँन समस्या हुने गरेको बताएका छन । बिहिवार जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय द्धारा आयोजना गरिएको अभियोजन सुधार वर्ष वारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो विचार राखेका छन ।

न्यायाधीश लामिछानेले दैलेखमा बलात्कार र यस्तै फौजदारी मुद्दा होष्टाइल गराएर दोषीहरुको मनोवल बढाउने समस्याका कारण पीडितले न्याय पाउँन र न्यायलयलाई न्याय दिलाउँन समस्या हुने गरेको बताए । उनले मुद्दामा होस्टाइल समस्या झाँगिएको अवस्थामा समाजको सचेत वर्गले विकृति रोक्न अग्रसर हुनु पर्ने भएपनि समाजका सचेत वर्ग नै पीडित पक्ष र पीडक पक्षलाई मिलाउन लाग्नु दुखद भएको बताए । उनले भने समाजमा शान्ति स्थापना र समृद्धिको लागि पिछडिएको जाति वर्ग र क्षेत्रको न्यानमा पहुँच बढाउन सबैले सघाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘प्रहरी–प्रशासन वा अदालतले न्याय दिलाउन सक्छन् तर समाजको पनि सकारात्मक सहयोग चाहिन्छ, ।

नेपाल बार एशोसियसन दैलेखका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले फौजदारी मुद्दा प्रभावकारी बनाउन प्रहरी अनुसन्धानमै सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले साधन श्रोत र प्रहरी जनशक्तिको इच्छाशक्तिको आवश्यकता प्रमुख कारण भएको बताउँदै त्यसमा सबै सचेत नागरिकले पीडीतलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी सजायका लागि लाग्नु पर्ने बताए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नवराज रेग्मीले सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई ‘अभियोजन सुधार वर्ष’ घोषणा गरी सरकारवादी मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउन बस्तुगत प्रभावकारिता, रिटको प्रतिरक्षा, सरकारी वकीलको व्यवसायिकता र संस्थागत सुधार ४ वटा मुख्य नीति लिएको जानकारी दिए ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनमा बिहीवार ७७ वटै जिल्लामा बिहीवार अभियोजन सुधार वर्ष’ बारे छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । उनले ‘अभियोजन सुधार वर्ष’ योजनामा पीडितको न्याय र पीडकलाई सजायको नीति कार्यान्वयन निम्ति अभियोजन लेखनमा सुधार, विद्युतीय उपकरण र प्रविधिको प्रयोग, अभियोग एकरुपता, पीडितको सुरक्षा, स्वच्छ न्याय, गोपनीयता कायम राख्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिइने जानकारी दिए ।

उक्त योजनामा प्रमाणको आधारमा अभियोजन, व्यक्तिपिच्छे कसूर, प्रमाण परिक्षण, अपराध अनुसन्धानलाई समयानुकल प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिई गहन तरिकाले अभियोजन गर्ने रणनीति लिइएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । हत्या, बलात्कार, लागू औषध, हात अधिकार, मानव बेचबिखन, बोक्सी आरोप, जातीय विभेद वन पैदावर सम्वन्धी मुद्दा लगायतका कसूरमा पीडितले दिने जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकील कार्यालय मार्फत गम्भीर अपराधमा अदालत र शान्ति सुरक्षा सरोकारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलाइने मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउन ‘अभियोजन सुधार वर्ष’ घोषणा गरिएको हो ।