Loading... आजः शनिबार, फाल्गुन १५, २०७७
Trending

जातीय विभेद र उत्पीडनका बिरुद्ध जागरण अभियान

दैलेख  :  देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका जातीय बिभेद र उत्पीडनका बिरुद्ध शनिवार दैलेखमा जागरण अभियान गरिएको छ । दलित तथा शोषित तथा उत्पीडित समुदायको सामाजिक चेतना जगाउने उद्देश्यले पश्चिम नेपालका दैलेख, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, सल्यान, जाजरकोट लगाएतका जिल्लाका दलित समुदायहरुले दैलेखमा शक्ति प्रर्दशन गरेका छन ।

दलित, शोषित तथा उत्पीडित समुदायको चेतनास्तर माथि उकास्न र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने अभियान स्वरुप दलित समुदायले शक्ति प्रर्दशन गरेको बताइएको छ । समुदायहरु ‘सचेत हौऔं, संगठित बनौं, संघर्ष गरौँ’ भन्ने सन्देश दिन दलित जागरण अभियान गरिएको छ ।

राष्ट्रि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारलले जागरण अभियान पुर्वको सप्तरी र पश्चिमको दैलेखबाट सुरु भएकोे बताए । उनले जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध तथा दलित सदमुदायको अधिकार प्राप्तीका लागि अभियान सञ्चालन गर्नु परेको बताए । उनले दैलेख बाट सुरु भएको अभियानमा झण्डै चार हजार दलित समुदायको सहभागितामा शक्ति प्रर्दशन गरिएको बताए ।

प्रतिनीधि सभा सदस्य पार्वती विशुन्के दलित समुदायको अधिकार प्राप्तीका लागि दलित एकता जरुरी रहेको बताइन । उनले दलितका हजारौ मुद्धाहरु छन् तर ती मुद्धाहरु राजनीतिक सवाल बन्न सकेको छैन्,’ विशुन्केले भनिन् दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चितका लागि सबै जुट्नैपर्छ । उनले संविधानमा व्यवस्था भएको दलित समुदायको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका उपप्रमुख मैना विकले संविधानमा व्यवस्था भएका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार जवाफदेहि नभएको बताइन । सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको भएपनि दलितहरु अझै अपमानीत हुनु परेको बताइन । स्थानीय दलित जनप्रतिनीधि मञ्च दैलेखका संयोजक दिनेश विकले मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको श्रृंखला बढ्दै भएको बताए । उनले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध दलित समुदाय आफै जागरुक हुनु पर्ने बेला आएको बताए ।

जागरण अभियान अन्तरगर्त दैलेखमा भएको दलित समुदायको विशाल भेलाले राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारसँग १४ बुँदे माग–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मागपत्रमा क्षतिपूर्ति सहित दलितहरुलाई विषेश अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गरिनुपर्ने, नागरिकता विहिन दलितहरुका लागि अविलम्व नागरिकता व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

दलित समुदायले पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आइरहेका जग्गाको हकभोग सहित लालपूर्जा व्यवस्था ,छुट्टै दलितको कानूनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् दलित समुदाय माथि भएका जघन्य अपराध तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछूत, भेदभाव, दमनमा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी युवा स्वरोगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने र दलित समुदायको जनगणना सहित तथ्यांकको आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्र निजामती, सेना–प्रहरी र उच्च पदस्त तहमा समानुपातिक रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

error: Content is protected !!