जनप्रतिनिधी संग कानुन निर्माण सम्बन्धि अन्तरक्रिया

दैलेख :  स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने ऐन,नियम,कार्यबिधि र निदेर्शिकाका विषयमा जिल्लाका ११ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई अन्तरक्रिया गरिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफुखुसी कानुन निर्माण नगरेरै निति नियम भन्दा बाहीर रहेर काम गर्ने समस्या बढ्दै गएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा जनप्रतिनिधी र न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने ऐन,नियम,कार्यबिधि र निर्देशिकाका विषयमा शुक्रवार एक दिने अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत तुल खड्काले स्थानीय सरकारले ऐन,नियम,कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्दा नेपालको मुल कानुन र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन संग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्ने पर्ने बताए उनले स्थानीय कानुन निर्माणका आधारहरुलाई ध्यान दिएर मात्र बनाउन सकिने बताए । उनले मुख्यतया कानुन निर्माण गर्दा बस्तुनिष्ठ आधार र तथ्यका आधारमा,कानुनको आवश्यकता,कानुन निर्माण गर्ने तर्जुमाकार,लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

उनले थपे जनप्रतिनिधीलाई कानुन निर्माणमा सहयोग पु¥याउने र संघियतालाई कसरी बलियो बनाउन सकन्छि भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा कानुन सम्मत तरिकाले न्याय सम्पदान गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौ ।
नेपाल नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नारायण नगर प्रुमख रत्न बहादुर खड्काले संघ र प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न ढिलाई गरेका कारण कतिपय कानुनहरु स्थानीय सरकारले निर्माण गर्न नसकेको बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा ऐन,नियम,कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनु पर्ने भएको भएपनि स्थानीय सरकारले संद्ध र प्रदेशले निर्माण नगर्दा सम्म स्थानीय सरकारले आफै बनाउन नसकिने बताए । उनले भने हामीलाई संबिधानले प्रयाप्त मात्रामा अधिकार दिएको छ तर हामी संग कानुनी अज्ञानता छ कानुनी सल्लाहाकार राख्ने व्यवस्था छैन त्यस कारणले पनि समस्या हुने गरेको छ ।
गाउँपालिका महासंघका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष जंग बहादुर शाहीले संघिय सरकारले स्थानीय तहमा कानुनी अधिकृतको व्यवस्था नगरे सम्म समस्या रहिराख्ने बताए । उनले न्यायिक समितिलाई कानुनी कुरा सिकाउने र गाउँपालिका नगरपालिकाले कानुन निर्माण गर्दा सहयोग गर्ने कानुन अधिकृत हुनु पर्ने माग गरे । उनले भने स्थानीय सरकारले काुनी सल्लाहाकार राख्दा समेत तलव खुवाउन सक्ने अवस्था नभएपछि राखिएका सल्लाहाकारलाई समेत हटाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले समेत स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने कानुन अभावका कारण काम गर्ने समस्या भएको बताएका छन । नारायण नगरपालिका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत रेशम बहादुर बुढाले स्थानीय सरकारमा काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले जनप्रतिनिधीहरुले यो गर्नु प¥यो भनेर भन्नुहुन्छ कानुन सम्मत छैन भन्दा उहाँहरुलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले असहयोग गरेको बुझने गरेका कारण काम गर्न निकै कठिन भएको बताए । उनले भने संघ र प्रदेशले कानुन निर्माण गरेको भए त्यसको आधारमा स्थानीय सरकारले समेत कानुन निर्माण गर्न सजिलो हुनेथियो