पछि हट्यो प्रदेश सरकार ,खारेज गरेका वनतर्फका २३ कार्यालय यथावत

सुर्खेत :  कर्णाली सरकारले गरेको संगठन संरचना तथा दरवन्दीलाई संशोधन गरेको छ । यसअघि सरकारले नै निर्माण गरेको संगठन संरचना तथा दरवन्दीले वनतर्फका कर्मचारी फाजिल भएपछि संशोधन गरेको हो । वनतर्फका कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा कार्यालय मर्ज गरेको र कर्मचारीलाई फाजिल गरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले बनाएको सांगठिन संरचना र दरवन्दी अव्यवहारिक रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अदालतले गत भदौ १३ गते सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले विवाद बढाउनुभन्दा विन विनको माध्यमबाट २३ कार्यालयलाई यथावत राख्ने र फाजिल कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन सांगठिन संरचना र दरवन्दी संशोधन गरेको छ ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ वटा कार्यालयलाई यथावत राख्नेगरी मंसिर १८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो । बैठकले मन्त्रालयले लिएको प्रस्तावलाई स्वीकृत प्रदान गरेपछि वनतर्फका कार्यालयहरु यथावत रहने भएका हुन् ।

यथावत रहेन कार्यालयमा हालको वन तथा वातावरण निर्देशनाललाई वन निर्देशनालय बनाएको छ । यसअघि मर्ज गरिएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई यथावत राखेको वन निर्देशनालयका निर्देशक शिवराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार यथावत रहेका अन्य कार्यालयहरुमा डिभिजन वन कार्यालय भेरी बावियाचौर र १९ ओटा सव डिभिजन कार्यालय छन् । यसअघि प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका ५८ सव वन डिभिजनलाई ३९ ओटा कार्यालय बनाएको थियो ।
संशोधनपछि अब दश जिल्लामा ५८ वटै सव वन डिभिजन कार्यालय रहने छन् । संगठन संरचना र दरवन्दी संशोधन भएपछि फाजिल कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन भएको छ,’ अधिकारीले भने, जलाधारको दृष्टिकोणमा सम्वेदनशील भेरी र कर्णाली करिडोर तथा वन क्षेत्रको संरक्षणमा थप सहज हुनेछ ।’