Loading... आजः शनिबार, मंसिर २०, २०७७
Trending

बेरोजगारी र गरिबीको पीडा

डा गोविन्दबहादुर थापा

बेरोजगारी र गरिबी नेपालको एउटा स्थायी पेचिलो समस्याका रूपमा रहिआएको छ । भारतमा बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि कोभिड–१९ बाट बच्न बालबच्चा च्यापेर भोकभोकै सयौँ किलोमिटर हिँडी स्वदेश फर्केका हजारौँ नेपाली दुई महिना पनि नपुग्दै भोकले भन्दा रोगले मर्नु निको भन्दै पुनः भारततिरै फर्केको कथा सञ्चारमाध्यममा सचित्र आयो । त्यसले संवेदनशील नेपालीको छाती पक्कै पनि विदीर्ण बनायो । नेपालीको बेरोजगारी र गरिबीको चरम अवस्था दुनियाँका सामुन्ने प्रस्तुत भयो ।
यो स्थितिले नेपालमा गरिबीको अनुपात १६ प्रतिशतमा झरेको र बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत रहेको भन्ने सरकारी तथ्याङ्कप्रति द्विविधा उत्पन्न गराउँछ । साथै, यसले नेपालले लगातार तीन वर्ष सात÷आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको गर्वलाई पनि चुनौती दिएको छ । कोरोनाको महामारी चर्किंदै गरेको अवस्थामा हजारौँको सङ्ख्यामा भारत प्रवेश गर्दै गरेका नेपालीको लर्कोलाई नकार्न सकिन्छ र रु यो पृष्ठभूमिमा सरकारी प्रतिवेदनमा लेखिएका प्रगतिका उपरोक्त तथ्याङ्कलाई पनि पत्याउनुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । सहरीकरण र सडक सञ्जालको विस्तारले देशमा स्वरोजगारीको विस्तार सुस्त छ तर भइरहेको छ । समग्र आर्थिक गतिविधिको विस्तार नै सुस्त रहेको अवस्थामा स्वरोजगारीको विस्तार पनि सुस्त हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले नेपालमा ज्याला÷तलब रोजगारीले नै बढी महŒव पाउँदै आएको छ । समाजमा अलिकति हैसियत भएका मानिसदेखि लिएर विभिन्न स्तरका नेता, मन्त्री र हाकिमलाई भेट्न खोज्नेमध्ये अधिकांश रोजगारी र कमाउने अवसर खोज्ने युवा नै हुने गरेको सत्य छ ।
विक्रम संवत् २०४७ मा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपछि र अझ २०४८ को चुनावपछि सरकारी संस्थानहरूमा दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी र कन्ट्र्याक्ट ९करार०मा जागिर खाने÷खुवाउने लहर नै चलेको थियो । त्यतिखेर संस्थानहरूमा यस्ताखालका रोजगारी दिन अहिलेजस्तो कडाइ नभएकाले नेता र मन्त्रीहरूले ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगीलाई संस्थानहरूमा जागिर लगाइदिए । त्यसैले नेता र मन्त्रीहरूउपर सरकारी संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप पनि लाग्यो । र, कतिपय संस्थान डुब्नुमा त्यसरी रोजगारी दिइएका मानिस पनि जिम्मेवार छन् । कतिपय संस्थानमा बस्ने सिट र गर्ने कामको ठेगान नहुँदानहुँदै पनि हुल पठाइए । ती कामभन्दा गफमा रमाउँछन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना आदि जस्ता ठूला र धेरै कामदार र कर्मचारी कार्यरत रहने सरकारी संस्थानहरू उठ्नै नसक्नेगरी धराशयी हुनुका कारण यही हो । यसले नेपालको बेरोजगारी समस्याको पेचिलो पक्षलाई उजागर गर्छ ।
अधिकांश सरकारी संस्थान केही निजीकरणबाट र केही ‘ओभर स्टाफिङ’ ९अनावश्यक कर्मचारी०बाट चल्न नसकेर बन्द भएपछि र सरकारी क्षेत्रमा नयाँ संस्थान स्थापना नभएपछि राज्य अधिनको सङ्गठित क्षेत्रको रोजगारीका अवसरमा कटौती हुन गयो । तर, यससँगै निजी क्षेत्रले ठूलै सङ्ख्यामा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी, माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि सेना र प्रहरी सङ्गठनमा पनि करिब सवा लाखजति थप जनशक्ति खपत भएको छ । तर, श्रम बजारमा प्रतिवर्ष थपिने करिब पाँच लाखजति युवा र कृषिबाट बाहिरिएका युवामध्ये स्वरोजगारीमा लागेका केहीलाई छाडेर बाँकीलाई रोजगारी दिन निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेका अवसरहरू पर्याप्त भएनन् । निजी क्षेत्र स्वभावतः रोजगारी विस्तार गर्ने सन्दर्भमा त्यति उत्साही नहुने क्षेत्र पनि हो ।
निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि तीव्र विस्तार हुन सकेमा मात्र त्यो क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर बढ्ने हो । त्यो स्थिति पनि नेपालमा रहेन । एक दशकसम्मको माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछिका धेरै वर्षसम्म कायम रहेको राजनीतिक उथलपुथलका कारणले निजी क्षेत्र उत्साहसाथ अघि बढ्न पाएन । निजी क्षेत्रप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण र व्यवहार पनि मैत्रीपूर्ण र भरोसायोग्य रहेन । विद्युत् सङ्कट, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ को महामारीले पनि निजी क्षेत्रको उत्साहमा हिउँ परेको छ । यी सबै कारणले देशमा रोजगारीका अवसर अपेक्षित मात्रामा सिर्जना हुन सकेनन् ।
यसैबीच, व्यापक मात्रामा वैदेशिक रोजगारीका ढोका खुलेकाले स्वदेशमै सानो स्तरमै भए पनि कुनै व्यवसाय गर्ने उत्प्रेरणा पनि कमजोर भयो । यसले गर्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार परेन । अन्यथा, धान्नै नसकिने बेरोजगारीको भारको व्यवस्थापन गर्न सरकार बाध्य हुने थियो । वैदेशिक रोजगारीको अवसरका कारण नेपाल त्यो बाध्यताबाट बचेको छ । सरकारी ठूला उद्योगहरू बन्द भएका र राज्य क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोल्ने परिस्थिति नरहेको तथा खुला तथा हदैसम्मको उदार वैदेशिक व्यापार नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रमा पनि नयाँ र ठूला ९सिमेन्टबाहेक० उद्योग खुल्ने वातावरण नरहेकाले निजी क्षेत्र व्यापार र सेवाक्षेत्रमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक भयो । यो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दृष्टिले अनुकूल होइन । भएका उद्योगहरूमा पनि स्वदेशी मजदुरहरूबाट समस्या आइरहने भएकाले विदेशी कामदारको बाहुल्य रहेको सम्बन्धित उद्योगपतिले स्वीकार्छन् ।

यसरी उद्योग क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएकोमात्र होइन, भएको सीमित सङ्ख्याको रोजगारीबाट पनि नेपाली कामदार÷मजदुर विमुख हुनुपरेको अवस्था छ । केही सापेक्षिक लाभ भएका वस्तुका उद्योग र एकाध रणनीतिक उद्योगबाहेक खुला सिमाना, मुद्राको सहजता र व्यापार नीतिका कारण नेपालमा अरू उद्योग आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । साथै, उद्योग क्षेत्रमा रहेका अनगिन्ती अनिश्चितता, जोखिम र पाइला–पाइलामा देखापर्ने नयाँ÷पुराना अवरोधसँग जुध्दै सीमित प्रतिफल दिने उद्योग क्षेत्रमा अघि बढ्नुभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम र कम समयमा प्रचुर प्रतिफल दिने आन्तरिक र बाह्य व्यापार तथा अन्य सेवा, व्यवसायतर्फ निजी क्षेत्र आकर्षित भएकाले पनि नेपालमा वाञ्छित मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको हो ।

नेपालमा अर्को प्रवृत्ति देखिएको छ– कृषिमा आबद्ध जनशक्तिलाई उद्योगले नभई, वैदेशिक रोजगारीले आकर्षित गरिरहेको छ । युवा पितापुर्खादेखि गरिँदै आएको खेतीलाई उपेक्षा गरेर जमिन बाँझै राखी बिदेसिएका छन् । विगतमा कृषिकार्यमा रहेका परिवारले सधैँभरि सामना गर्नुपरेको नगदको चरम अभाव र त्यसलाई पूर्ति गर्न उच्च दरको व्याजमा लिनुपर्ने ऋणलाई वैदेशिक रोजगारीले सहजै मुक्त गरिदिनु पनि यसको कारण हो । किनभने साना किसान परिवारसँग कहिल्यै पनि बिक्रीयोग्य कृषि उत्पादनको बचत नहुने र नगदका लागि हरेक वर्ष आफ्नो थातथलो छोडेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो । खान पुग्ने उपज दिने जमिन र त्यो जमिनलाई आवश्यक हुने विविध किसिमका सेवा उपलब्ध हुन सकेको भए सायद भएको जमिनलाई पूर्ण उपयोग गरी जीविकोर्पाजन गर्ने प्रयत्न हुन्थ्यो होला र ती कृषक युवा यसरी बिदेसिने थिएनन् कि १ त्यसमा समयमै सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । र, त्यो अवस्था यथावत् नै छ । नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको विकासको प्रक्रिया र ढाँचालाई नै निरन्तरता दिइरहने हो भने केही वर्षपछि सरकारी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत हुने आर्थिक तथा सामाजिक स्वरूप र धरातलीय यथार्थबीच आकाश–जमिनजस्तो अन्तर देखिने निश्चित छ ।

यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति रोक्न हाम्रो विकास प्रक्रिया र ढाँचालाई आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ । विकास योजना र बजेट भूगोल, बस्ती, जनता, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा तथा आफ्ना विविधतासँग अभिन्न रूपले जोड्नुपर्छ । तबमात्र, नेपालको प्रगति र सुधार थाहा पाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनहरूको शरण पर्नुपर्ने छैन र नेपाली जनताको अनुहारमा देख्न सकिनेछ । अहिलेसम्म जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले देखाएको बाटोमा मात्र हिँड्न खोजियो भने नेपाली जनजीवनका समस्या एकातिर र प्रगति अर्कोतिर हुन गई जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै जानेछ ।

जनतासँग जोडिएको विकासका लागि देशलाई सङ्घीयताले भरपुर सहयोग गर्नेछ । किनभने स्थानीय सरकारहरू अधिकार र साधन स्रोतले सम्पन्न भएका छन् र जनतासँग सोझै जोडिएका छन् । उनीहरू जनताका दैनन्दिनका समस्याबाट परिचित छन्, तीमाथि स्थानीय जनताको दबाब पनि लगातार परिरहन्छ । त्यसैले तिनलाई सक्रिय र प्रभावकारी पारियो, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोग पु¥याइयो भने स्थानीय सरकारहरूले बेरोजगारीको सम्बोधनलगायत जनताका यावत् समस्या समाधान गर्न सक्नेछन् । र, सङ्घीय सरकारले पनि देशको मौलिकता र विशेषता सापेक्ष नीति, योजना र बजेट निर्माण गरी सफल कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने भनेमात्र देशको मुहार फेरिनेछ ।
९लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ । साभार गोरखापत्र

error: Content is protected !!