क्रसर उद्योग अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर भर सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने भएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र सोसँग सम्बन्धित बिक्री वितरणबारे अनुगमन गर्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाइएको हो ।

भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू रहेका छन् ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रदेश वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशकलाई पनि अनुगमन समितिको सदस्यमा राखिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र बिक्री वितरणमा धेरै चलखेल र नियमविपरीत भएको भन्ने गुनासो आउन थालेपछि अनुगमन समिति बनाएको बताइन् । उनका अनुसार समितिले अनुगमन थालेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।