कर्णालीका ६ हजार छोरीको बैंक खाता

सुर्खेत  : कर्णाली प्रदेशमा ‘बैंक खाता छोरीकोः सुुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सरकारले छोरीहरूको आर्थिक सामाजिक सुुरक्षाका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।

कार्यक्रममार्फत कर्णालीका ६ हजार बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६ हजार पाँच सय ६२ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो । मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले सबैभन्दा बढी दैलेखमा एक हजार तीन सय १७ छोरीको बैंक खाता खोलिएको जनाइन् । उनका अनुसार सुर्खेतमा सात सय २३, सल्यानमा सात सय ६, रुकुम–पश्चिममा आठ सय ५२, जाजरकोटमा आठ सय छोरीहरूको खाता खोलिएको छ ।

त्यस्तै, डोल्पामा पाँच सय ३५, जुम्लामा पाँच सय ४४, कालीकोटमा सात सय चार, मुगुमा तीन सय ६, हुम्ला ७३ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो । सुुरुवाती चरण भएकाले प्रचार–प्रसार र कोरोना प्रभावले गर्दा सबै छोरीहरूको पहुँचमा पुग्न नसके पनि स्थानीय तहहरू यस कार्यक्रममा चासो दिएर लागेको महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा जन्मिने छोरीको बैंक खाता खोल्नका लागि तीन करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको थियो । उक्त बजेटमध्ये दुई करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन भएपछि उक्त कार्यक्रम प्रभावित बनेकाले खाता खोल्न छुटेकाले छोरीहरूको आगामी भदौ पाँच गतेसम्म खोलिसक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लकडाउनले असर गरे पनि यसलाई यस वर्ष प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ । सो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि गत वर्ष केही स्थानीय तहमा बजेट अपुग भएकाले प्रदेश सरकारले यस वर्ष दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेशमा वार्षिक १२ हजार छोरी जन्मिने अनुमान गरिएको छ । मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरेको छ । सरकारले छोरी जन्मिएको पहिलो वर्ष एक हजार र २० वर्ष नपुुग्ने बेलासम्म मासिक पाँच सय रूपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ ।

२० वर्षमा एक जना छोरीको बैंक खातामा एक लाख २० हजार रूपैयाँ जम्मा हुनेछ । सरकारले बैंकमा जम्मा गरिदिएको रकम छोरीको उमेर २० वर्ष पुुगेपछि मात्र झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । रकम पाउनका लागि छोरीले विवाह नगरेको हुनुपर्ने, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने, अभिभावकहरूले पनि छोरीलाई कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा पढाउन प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, छोरीको उमेर २० वर्ष नपुुगेसम्म विवाह नगराउने र छोराछोरीबीच लालनपालन, हेरचाह र संरक्षणमा असमान व्यवहार नगर्ने शर्तहरू राखिएको छ ।

कर्णालीमा अझै पनि अत्याधिक बालविवाह हुने गरेको छ । यहाँ ५२ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । कर्णालीमा भइरहेको बालविवाह भयावह अवस्था, छोरा र छोरीबीच गरिने विभेदको न्यूूनीकरणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । ‘यस कार्यक्रमले सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई चिर्न सहयोग पुग्नेछ,’ महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले भनिन् । उनले छोरीहरूमा पनि मैले २० वर्ष नपुग्ने बेलासम्म विवाह गर्नुहुन्न भन्ने भावना आउने बताइन् । लिङ्ग पहिचान गरेर भू्रण हत्या गर्ने जस्ता अपराधमा कमी आउने र छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन प्रोत्साहन गर्नु कार्यक्रमको अर्को महŒवपूर्ण उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । साभार साझा बिसौनी