दैलेखमा सेते दमाईको सालिक बनाइने (घटना विवरण सहित)
दैलेख : छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेको विषयमा ९ वर्ष अघि हत्या गरिएका दैलेखका सेते दमाईको सालिक बनाइने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका साँसद पार्वती बिशुन्केको पहलमा आगामी वर्ष सरकारले सेते दमाईको सालिक बनाउन १० लाख रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
नौमूले गाउँपालिका–१ तोलीका सन्तबहादुर दमाईले त्यही गाउँकी राजकुमारी शाहीलाई अन्तरजातीय विवाह गरेको विषयलाई लिएर सन्तबहादुरका बुबा सेतेको हत्या भएको थियो । सेते दमाईको कान्छो छोरा सन्तले राजकुमारीसंग २०६८ साउन २८ गते अन्तरजातीय विवाह गरेको विषयलाई लिएर माइती पक्षले खुकुरी प्रहार गरी भदौ १३ गते खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको थियो ।
सन्त र राजकुमारी घरको माथिल्लो तलामा सुतेको मौकामा चक्कू र खुकुरी सहित आक्रमण गर्न खोजेको बेला रोक्न खोज्दा सन्तका बुबा सेते दमाई र सन्तका जेठो दाजु नरबहादुर दमाई माथि आक्रमण भएको थियो । जिल्ला सदरमुकाममा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि सुर्खेत पु¥याएपछि २०६८ भदौ १४ गते सेते दमाईको प्राण गएको थियो । नरबहादुरलाई कम चोट लागेको कारण उपचारपछि निको भएको थियो ।
पीडित परिवारलाई उतिबेलै क्षतिपूर्ति
सेते दमाई हत्या घटना विषयमा तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको जिम्मेवारी रहेको संविधानसभामा दलित साँसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानविन समितिले जातीय विभेदको कारण घटना भएको ठहर गर्दै समुदायलाई जातीय विभेद समाधान सम्वन्धी दलित–गैरदलितवीच एक दिने अन्तरक्रिया गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्का संंयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालिन एसएसपी मनोहर रीमाल र पुनरावेदन अदालत ललितपुरका तत्कालिन उप–न्यायाधिबक्ता चन्द्रकान्त खनाल सदस्य रहेको ३ सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन समितिले घटनाको १५ दिनमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
हाल नौमूले गाउँपालिका–१ अर्थात साविकको तोली गाविसले उतिबेला वर्षेनी ३०–४० हजार खर्च गरेर दलित सम्वन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएकै थिए । घटनास्थल पुगेको उच्च स्तरीय समितिले सचेतना तालिम चलाउन सिफारिस गरेर पन्छिएपछि दलित नागरिक समाजले असन्तुष्टी पोखेको थियो । पीडित परिवारको न्यायका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार अमर सुनारको अध्यक्षतामा गठित ‘सेते दमाई सहिद घोषणा संघर्ष समिति’को निरन्तर खवरदारीपछि घटनाको ६ महिनापछि संसदीय समितिले घटनास्थल अध्ययन गरेर १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त घटनाको सम्वन्धमा व्यवस्थापिका संसदको समेत जिम्मेवारी भएको तत्कालिन संविधानसभाको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको ‘जातीय विभेद अध्ययन अनुगमन उपसमिति’ले घटनास्थलगत अनुगमनपछि गरेको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति दिएको हो ।
‘जातीय विभेद अध्ययन अनुगमन उपसमिति’का संयोजक सभासद बिनोद पहाडीको नेतृत्वमा घटनास्थल अध्ययन गरेको ५ सदस्यीय संसदीय समितिको सिफारिसको आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषद् २०६९ असार ५ गते १० लाख रुपैंयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘सेते दमाई सहिद घोषणा संघर्ष समिति’को निरन्तर पहलपछि राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय छाता संगठन ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सघाएको थियो । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष संविधानसभा सदस्य बिनोद पहाडीले दैलेखमा सेते दमाईको सालिक बनाउन बजेट बिनियोजन भएको जानकारी पाउँदा आफूलाई अत्यन्त खुशी लागेको बताए ।
राज्यले सेते दमाईको सालिक बनाइदिंदा उहाँको सहादतको सम्मान भएको मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य गोपाल नेपालीले खुशी प्रकट गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुन्केले आफू जनप्रतिनिधि भएको नाताले जिल्लाको जातीय विभेदको ठूलो घटना स्मरणीय गराउन सालिक बनाउने बजेट पारेकोमा गौरव लागेको बताइन।
घटनाको न्यायिक सिलसिला
हत्या घटना सम्वन्धमा दैलेख जिल्ला अदालतमा परेको कर्तव्यज्यानमा जन्मकैद र जातीय विभेदमा तीन वर्ष कैद माग दावी सहित ९ जना बिरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाही समेत ३ जनालाई जन्मकैद अर्थात २०–२० वर्षको जेल सजाय गरेको छ ।
तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको एकल इजलासले २०६९ जेठ ३० गते गरेको फैसलामा दैलेखको हत्यामा मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाही, हत्या घटनामा खुकुरी प्रहार गर्ने जीवन शाही र कृष्ण खत्रीलाई २०–२० वर्ष जेल सजाय भए अनुसार उनीहरु जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
फैसला अनुसार हत्यामा संलग्न १४ वर्ष नाघेका १६ वर्ष मुनिका दुई जना बालकहरुलाई १०–१० वर्ष मात्र बाल सुधारगृहमा पठाएकोमा ५० प्रतिशत कैद मिनाह पाएर घर फर्किएका छन् । बाल बिज्याईंको घटनामा बयस्क हुँदा अपराधको दोष नमानिने सुविधाले आरोपित एक जना बालक अहिले प्रहरी सेवामा छन् ।
हत्या घटनाको सूचना सम्वाहक बनेका हत्या अघि पनि पटक–पटक सेते दमाईको परिवारलाई कुटपिट गरेका अरु ४ जना बालकहरुलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिएकोमा २०७० वैशाख २४ गते पुनरावेदन अदालतले आरोपित यी ४ बालक समेत ९ जना सबैलाई एक–एक वर्ष जातीय विभेद कसूरमा कैद गर्ने फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतका तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचनको इजलास जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसलामा जातीय विभेद कसूर समेत ठहर गरेपछि आरोपित पक्षले गरेको पुनरावेदनमा सर्बोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो ।
सवोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानले २०७५ साउन १४ गते गरेको अन्तिम फैसलामा हत्या घटनाको बेला सहभागी नभएका तर त्यसअघि सेते दमाईलाई कुटपिट गरेका ४ जना बालकहरुलाई जातीय विभेद कसूरमा सफाइ दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाही, हत्या घटनामा संलग्न जीवन शाही अनि कृष्ण खत्रीलाई २०–२० वर्ष कैद र घटनास्थलमा पुगेका २ जना बालकहरुलाई १० वर्ष बाल सुधारगृहमा राख्ने जिल्लाको फैसला र पाँचै जनालाई जातीय विभेदमा १ वर्षकैद थप्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।
स्वर्गिय सेते दमाई । तस्बिरर अमर सुनार