कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न नागरिक समाज द्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण

दैलेख  :  कोरोना भाईरस (कोभिड १९)का कारण पारेको प्रभावले जनजिवन कष्टकर भएको भन्दै नागरीक समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभिन्न नागरीक समाज संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपालमा कोरोना महामारीले युद्ध स्तरमा समुदायमा फैलिएको भन्दै त्यसको न्युनीकरणका लागि तिन तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै प्रभावकारी रुपमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भुमिका देखाउनुपर्ने जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संक्रमण फैलिन नदिन सरकारी तवरबाट भएका उचित कार्यहरुको प्रशंसा गर्दै मानवअधिकारका सवालमा ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल सरकारले ०७६ चैत्र ११ गतेबाट गरेको लकडाउनपछि भारतमा मजदुरी तथा अन्य कामगरी खाने नेपालीहरु दैनिक हजारौको संख्यामा नेपाल फर्कीरहेको र पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको निष्कर्ष निकाल्दै विज्ञप्तिमा अहिलेको बिषम अवस्थामा विपन्नवर्गका नागरिकहरुको अवस्था, मानवअधिकारको अवस्था, नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार, उपभोक्ता÷ खाद्यअधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच,तथा कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार तथा सरोकारवालाहरुलाई अपिल गरिएको छ ।
जिल्लाहरुमा क्वारेन्टाईनको प्रयाप्त व्यबस्थापन गर्नुपर्ने अथवा तत्काल सिमानामै कोरोना भए नभएको यकिन गरी घर पठाउन र सिमाका जिल्लाहरुमा थप स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको परिचालन गर्नुपर्ने, संघिय सरकार, प्रदेश सरकारले प्रभाबकारी कदम नचाल्दा सिमित डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको भरमा मात्रै जिल्लाभरीको उपचार गर्नुपर्ने भएका कारण दैलेख जिल्ला संक्रमणको उच्चजोखिममा रहेकोप्रति दुःख प्रकट गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको मापदण्ड निर्देशिका अनुसार नदेखिएको र संचालनमा भएका क्वारेन्टाइनहरुमा आधारभुत व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको विज्ञप्ति मार्र्फत नागरीक समाजको ठम्याई रहेको छ । क्वारेन्टाइनमा नियमित स्वास्थ्यजाँच गर्नुपर्ने, खानामा गुणस्तरिय हुनुपर्ने, शौचालय व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित रुपमा आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सामाग्रीहरुको उपलब्धता हुनुुपर्ने नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता, क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिको छिटो पिसिआर बिधिबाट चेकजाच र रिर्पोट छिटोछरितो निकाल्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जोडदार माग गरिएको छ ।
लगातार लकडाउनको कारण ग्रामीण भेगमा दैनिक उपभोग र खाद्य सामाग्रीको अभाव शुरु हुनथालेको साथै खाद्य सामाग्रीको मुल्यबृद्धि भएकाले कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने, मल, खाध्य तथा बिउ, बिजनको अभाव देखिएकाले तत्काल सो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कुरा प्रेस विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।
जस्तोसुकै बिषम परिस्थितीमा पनि आमनागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुनेभएकाले यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेसंस्मरण गराउँदै राज्यलाई आवश्यक परेका बेला प्रत्येक नागरिकले सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पनि भएको हुँदा अधिकार माग्दा कर्तव्य नभुल्न हामी सबैमा अनुरोध पनि प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा आमनागरिकको मानवअधिकार उपभोगको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि मानवअधिकार अनुगमन आवश्यक भएकाले सो कार्यका लागि खटिने अधिकारकर्मी तथा सन्चारकर्मीको सुरक्षाप्रति सरकार जिम्मेवार हुन पनि आग्रह गरिएको छ ।
नागरीक समाज संस्थाको तर्फवाट जिल्ला अदालत नेपाल वार ईकाईका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीद्धारा हस्ताक्षरित सो प्रेस विज्ञप्तिमा मानवअधिकार एलाइन्स, फियान नेपाल,गैसस महासंघ नेपाल दैलेख, नेपाल मानवअधिकार संगठन, उद्योग बाणिज्य संघ दैलेख, नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख, इन्सेक, महिला सशक्तिकरण मञ्च दैलेख, सुन्दर नेपाल संस्था, स्थानीय खाद्यअधिकार सञ्जाल देलैख एभरेष्ट क्लव दैलेख, सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेख गरी १३ वटा नागरीक समाज संस्थाहरुले एक्वेवद्धता जनाएका छन् ।